सरकारी बँकांच्या खासगीकरणात अडसर ठरणाऱ्या ‘त्या’ दोन कायद्यातील दुरुस्तीसाठी मोदी सरकारची तयारी

बँक

नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 2021-22 चा अर्थसंकल्प सादर करताना बँकांच्या निर्गुंतवणुकीची घोषणा केली होती. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खासगीकरणासाठी सरकार दोन कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करण्याची शक्यता आहे. येत्या पावसाळी अधिवेशनात कायद्यांमध्ये दुरुस्तीसाठी मोदी सरकार कायदा दुरुस्ती विधेयक आणू शकते. मोदी सरकारच्या बँकांच्या खासगीकरणामध्ये 1970 चा एक कायदा आणि 1980 चा एक कायदा अडसर ठरत आहे. (Modi Government brings amendment in two banking acts for privatization of psb)

दोन कायद्यांमध्ये दुरुस्ती

पावसाळी अधिवेशनामध्ये मोदी सरकार बँक कंपनी कायदा 1970 आणि बँकिंग कंपनी अधिनियम1980 या दोन कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करण्यात येतणार आहे. या दोन कायद्यांमुळे मोदी सरकारला बँकांचे खासगीकरण दोन टप्प्यांमध्ये करावे लागत आहे. या दोन कायद्यांद्वारे बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले होते. त्यामुळे खासगीकरण करताना कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करणं आवश्यक झालं आहे.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 38 विधेयक सादर होणार

सध्या सुरु असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 38 विधेयक मोदी सरकार सादर करणार आहे. वित्त विधेयक 2021, यासह अर्थसंकल्पीय अनुदान आणि पूरक मागण्यासाठीचे विधेयक, नॅशनल बँक फॉर फायनान्सिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड डेव्हलपमेंट विधेयक 2021, क्रिप्टोकरन्सी विधेयकासह 38 विधेयके मांडली जाणार आहेत.

चार बँकांचं खासगीकरण होण्याची शक्यता

केंद्र सरकारच्या संरचानत्मक निर्गुंतवणुकीद्वारे निधी उभा करण्याचा मार्ग केंद्र सरकारनं स्वीकारला आहे. त्याद्वारे आगामी काळात बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचं खासगीकरण केले जाऊ शकते. या बँकांचं खासगीकरण करुन केंद्र सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलीयनवर पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

संबंधित बातम्या:

‘या’ 3 सरकारी बँकांच्या विलीनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण; बँकेत जमा पैसे किती सुरक्षित?

MSP कायम ठेवणार, सरकारचं आश्वासन; कायदेच रद्द करा, शेतकरी मागणीवर ठाम

(Modi Government brings amendment in two banking acts for privatization of psb)