Electric Vehicle | देशात आता ईव्ही गाड्यांची (Electric Vehicle)संख्या आता सुसाट वाढणार आहे. सध्या काही शहरात या गाड्यांचे दर्शन होत आहे. ईव्ही दुचाकीचे प्रमाण बऱ्यापैकी वाढले आहे. पण चारचाकीची चाकं अद्यापही पळालेली नाही. पण येत्या आठ वर्षात हे चित्र पार पालटून जाईल. देशात इलेक्ट्रिक वाहनांचं युग येऊ घातलं आहे. कच्च्या तेलावरील (Crude Oil) भार कमी करण्यासाठी सरकारने कंबर कसली आहे. भारताची मोठी गंगाजळी त्याकामी खर्ची पडत आहे. सरकारला हे चलन वाचवायचंय. पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती (Petrol-Diesel Price) दिवसागणिक अवाक्या बाहेर जात आहेत. त्याचा संपूर्ण बाजारपेठेवरही विपरीत परिणाम होतो. त्यामुळे एकंदरीत अर्थव्यवस्थेवरील (Economy) इंधनाचा परिणाम कमी करण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगांमध्ये बुमिंग येणार आहे. सरकारच्या प्रोत्साहनामुळे भविष्यात पेट्रोल-डिझेल कारऐवजी इलेक्ट्रिक वाहने लवकरच धावू लागतील.
एका रिपोर्टनुसार, देशातील ईव्हींची संख्या मार्च 2022 मध्ये 10 लाखांच्या घरात होती. गेल्या सहा महिन्यांत त्यात बरीच वाढ झाली आहे. देशात ईव्हीला आग लागण्याच्या घटनाही मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. त्यामुळे दुचाकीविषयी बाजारात सर्वाधिक काळजी वाढली आहे. सरकारने या सर्व प्रकाराच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. पण त्याचा अहवाल अद्याप प्राप्त झालेला नाही. तरीही विक्रीवर त्याचा म्हणावा तसा परिणाम दिसून आला नाही. उत्पादन कंपन्यांनी चूक मान्य करुन त्यात आवश्यक तो बदल करण्याचे आश्वासनही दिले आहे. तसेच बॅटरी विषयक समस्येचाही लवकरच निपटारा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसात या मार्केटला मोठा आधार मिळू शकतो.
2030 मध्ये तब्बल 5 कोटी इलेक्ट्रिक वाहनं रस्त्यावर असतील, असा अंदाज याविषयीच्या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. म्हणजे येत्या 8 वर्षात वाहनांची संख्या कित्येक पटीने वाढणार आहे. सध्या देशात 1700 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन आहेत. ही संख्या अत्यंत तोकडी आहे. ती वाढवण्यासाठी सरकार प्रोत्साहन देत आहे. ही स्टेशन वाढल्यानंतर वाहन चालकांना फारवेळ चार्जिंगसाठी थांबावं लागणार नाही.
देशात चार्जिंगचा व्यवसाय ही वाढणार आहे. दुचाकी क्षेत्रात 2025 पर्यंत 15 ते 20 टक्क्यांचा कारभार वाढेल. तर 2030 पर्यंत हा कारभार 50 ते 60 टक्क्यांची वृद्धी होण्याची दाट शक्यता आहे. तर चारचाकी वाहनांसाठी हा व्यवसाय अनुकूल राहील. त्यामध्ये 2025 पर्यंत 8 ते 10 टक्के आणि 2030 पर्यंत 35 ते 40 टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे.