नवी दिल्ली : 1 ऑक्टोबर 2022 रोजीपासून ऑनलाईन पेमेंटची पद्धत (Online Payment) बदलणार आहे. क्रेडिट आणि डेबिट कार्डचा वापर करणाऱ्यांनाही त्याचा फायदा होईल. ग्राहकांना आता अधिक सुरक्षित व्यवहार करता येणार आहे. सायबर फसवणूक (Cyber Fraud) टाळण्यासाठी सरकारने हे उपाय केले आहेत. त्याचा फायदा ग्राहकांना होईल. आता त्यांना काय फायदा होईल ते पाहुयात..
1 ऑक्टोबर 2022 रोजीपासून ही सेवा सुरु होत आहे. ग्राहक जेव्हा ऑनलाईन शॉपिंग करेल तेव्हा कार्डने व्यवहार करताना त्याला टोकनायझेशन (Tokenization) करण्यासाठी सांगण्यात येणार आहे.
या आर्थिक फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी टोकनायझेशन ही पद्धत आणण्यात आली आहे. मार्च 2020 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने टोकनायझेशन वापरण्याची शिफारस केली होती. ही सेवा लागू करण्यासाठी सप्टेंबर 2021 हा महिना निश्चित करण्यात आला होता. नंतर ही मर्यादा वाढवण्यात आली. 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंत ही तारीख वाढवण्यात आली होती.
ग्राहक जेव्हा ई-कॉमर्स अॅप वा वेबसाईटवर काही खरेदी करतो. त्यावेळी त्याच्या क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्डचा तपशील मागण्यात येतो. कार्डची एक्सपायरी डेट विचारली जाते. त्याचे संपूर्ण नाव, पत्ता याची ही माहिती विचारली जाते. यामुळेच ऑनलाईन व्यवहारातील सुरक्षा धोक्यात येते.
मर्चंट वेबसाईटवर सायबर हल्ला झाला. डेटा हॅक झाला तर तुमच्या जतन केलेल्या डेटावरुन तुमच्या आर्थिक व्यवहारांवरुन सायबर भामटे माहिती काढतात. फेक रिक्वेस्ट अथवा इतर माध्यमातून तुमची फसवणूक करतात. तुमच्या खात्यातील रक्कम लंपास होते.
टोकनायझेशनच्या माध्यमातून तुमच्या कार्डचा तपशील एका वैकल्पिक एनक्रेप्टेड कोडमध्ये बदलण्यात येते. प्रत्येक टोकन कार्ड, मर्चंट आणि ग्राहकांच्या व्यवहार पूर्ण करते. ज्यावेळी तुम्ही ऑनलाईन व्यवहार करता अथवा पेमेंट करता त्यावेळी टोकनच्या माध्यमातून हा व्यवहार पूर्ण होतो.
ऑनलाईन शॉपिंगच्या वाढत्या मागणीमुळे डेटा सुरक्षेच्या उल्लंघनाच्या अनेक घटना घडल्या. या घटनात वाढ झाली आहे. सायबर सुरक्षेचे धोके वाढल्याने भारतीय रिझर्व्ह बँकेने कार्डचे टोकेनायझेशन हा एक नवीनतम सुरक्षा उपाय केला आहे.
कार्ड टोकनायझेशन अनिवार्य करण्यात आलेले नाही. टोकनायझेशन करायचे की नाही याचा सर्वस्वी निर्णय ग्राहकाचा आहे. पण सुरक्षेसाठी टोकनायझेशन वापरणे तुमच्याच फायद्याचे राहिल.