GST Rate 18 July 2022 News : सर्वसामान्य नागरिकांना आजपासून महागाईची आणखी झळ सहन करावी लागणार आहे. आज 18 जुलै 2022 पासून घरगुती वापराच्या अनेक जीवनावश्यक वस्तूंवर जीएसटी (GST On Essential Goods) लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे तुमचा खिशा आणखी खाली होणार आहे. त्यामुळे काही पॅकबंद (Packed) अन्नधान्य आणि खाद्यान्नाच्या किंमती वाढणार आहेत. दैनंदिन वापरातील या वस्तू महाग झाल्याने त्याचा आर्थिक बोजा थेट ग्राहकांवर पडणार आहे. ग्राहकांना पॅकड, सीलबंद, लेबल लावलेल्या अनेक रोजच्या वापरातील वस्तूंसाठी जादा दाम (GST Rate News) मोजावे लागतील. यामध्ये दही, ताक, पनीर, पीट, सोयाबीन, मटार, गहु आणि अन्य धान्य महाग होणार आहे. या सर्वांवर आता 5 टक्के जीएसटी मोजावा लागणार आहे. यासोबतच 5,000 रुपयांहून अधिक भाडे असलेली रुग्णालयाची खोली, एक हजार रुपये दररोजचे भाडे असलेली हॉटेलमधील रुम यांच्यासाठी ही जीएसटी ग्राहकांना द्यावा लागणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात देशभरातील व्यापाऱ्यांनी एक दिवसीय लक्षणीय बंद (Traders one day Strike) पाळून विरोध दर्शविला आहे. पण सरकारवर त्याचा काही एक परिणाम झालेला नाही.
गेल्या महिन्यात जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत ही जीएसटी लावण्याची शिफारस करण्यात आली होती. सरकारच्या मंजुरीनंतर टेट्रा पॅकमधील दही, लस्सी आणि ताकावर 5 टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सीलबंद दही, लस्सी आणि ताक, तयार पीठ जीएसटी परीघात आणण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. ब्लेड, कागद, कात्री, पेन्सिल, शार्पनर, चमचे, काटा चमचा, केक सर्व्हर्स. नकाशे आणि चार्ट, ऍटलेस यावरील जीएसटीत सरकारनं वाढ केली आहे. या निर्णयामुळे या वस्तूंवर 12 टक्क्यांऐवजी आता 18 टक्के जीएसटी अदा करावा लागणार आहे. एवढेच नाही तर या निर्णयामुळे एलईडी लाईट्स आणि लॅम्पचे दर ही वाढण्याची शक्यता आहे.
याशिवाय प्रत्येक दिवसासाठी 1,000 रुपये आकार घेणा-या हॉटेल्स, 5,000 रुपये भाडे असणाऱ्या रुग्णालयातील खोल्यांवर ही जीएसटीची गाज पडणार आहे. त्यामुळे दैनंदिन वस्तूच नाही तर सर्वच क्षेत्रावर या निर्णयाचा व्यापक परिणाम दिसून येईल. रस्ते, पूल, रेल्वे, मेट्रो, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आणि स्मशानभूमी यासारख्या काही सेवांवरही सध्याच्या 12 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांपर्यंत कर आकारला जाईल.
लोकसभेत 29 मार्च 2017 रोजी जीएसटी कर प्रणाली मंजूर करण्यात आली. 1 जुलै 2017 रोजी देशासाठी ही कर व्यवस्था स्वीकारण्यात आली. या नवीन प्रणालीने वॅट, एक्साईज ड्युटी आणि सर्व्हिस टॅक्स सारखे 17 टॅक्स संपवले. छोट्या उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने वार्षिक 40 लाख रुपये उलाढाल असणा-या उद्योगांना या करांच्या परिघातून दूर ठेवले. तर 1.5 कोटी उलाढाल असणा-या उद्योगांना 1 टक्का टॅक जमा करण्याची सूट देण्यात आली. वेळोवेळी जीएसटीत बदल करण्यात आले.