2 महिन्यात केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, पेन्शनचं टेन्शन वाढणार?, वाचा तज्ज्ञ काय म्हणतात ?

7th Pay Commission: केंद्र सरकारचे 50 लाखांहून अधिक कर्मचारी आणि 60 लाखांहून अधिक पेन्शनधारक 1 जुलैपासून महागाई भत्ता वाढण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. महागाई भत्त्याबरोबरच नाईट अलाऊन्सबाबत सरकार निर्णय घेऊ शकते. कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर 1 जानेवारी 2020 पासून केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या महागाई भत्त्यातील वाढ थांबविण्यात आली होती.

मुंबई : अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी तसेच विदेशी गुंतवणूक (FDI) वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार नेहमीच काहीतरी प्रयत्न करत राहतं. सध्या विदेशी गुंतवणूक वाढवण्यासाठी सरकार मोठे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. केंद्र सरकार पेन्शन सेक्टरमध्ये विदेशी गुंतवणूक 49 टक्क्यांवरुन थेट 74 टक्क्यांपर्यंत वाढण्याचा विचार करत आहे. या पार्श्वभूमीवर पेन्शन सेक्टरमध्ये विदेशी गुंतवणूक वाढल्यास सामान्य पेन्शनधारकांवर नेमका कोणता परिणाम पडणार? हा प्रश्न सर्रास विचारला जातोय. ( Narendra Modi government to hike foreign direct investment FDI limit in pension sector to 74 percent know what experts say)

केंद्र सरकार हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मांडण्याची शक्यता 

येणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात केंद्र सरकार संसदेत पेन्शन सेक्टरमधील विदेशी गुंतवणूक वाढवण्यासंदर्भातील विधेयक मांडू शकतं. तसे तर्क लावले जात आहेत. सध्या पेन्शन सेक्टरमध्ये 49 टक्के विदेशी गुंतवणूक करण्याची परवानगी आहे. हीच सीमा 74 टक्क्यांपर्यत वाढवण्याचा विचार केंद्र सरकार करत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार देशात एकूण 8.5 कोटी लोक NPS म्हणजेच नॅशनल पेन्शन स्किम आणि EPS म्हणजेच इम्प्लॉईज पेन्शन स्कीमसोबत जोडलेले आहेत.

तुमच्या पगाराचं कोठे कोठे कापला जातो ?

सुरुवातीला पगारधारकांचा पगार नेमका कोठे कापला जातो याचं गणित समजून घेणं गरजेचं आहे. तुमचा कापला जाणारा गपार हा दोन भागांमध्ये विभागला जातो. एक म्हणजे प्रोव्हिडंट फंड म्हणजेच EPF तर दुसरा हिस्सा पेन्शन फंड म्हणजेच EPS मध्ये कापला जातो. एकूण पगारापैकी 12 टक्के रक्कम ही कर्मचाऱ्यातर्फे EPF मध्ये जमा होते. तर कंपनीकडून 3.67 टक्के रक्कम EPF मध्ये जमा केली जाते. बाकीचा 8.33 हिस्सा पेन्शन योजनेत (EPS) जमा होतो.

विदेशी गुंतवणुकीमुळे तुमच्यावर काय परिणाम होणार

पेन्शन सेक्टरमध्ये विदेशी गुतंवणूक वाढवण्याचा केंद्र सरकारचा विचार असल्यामुळे कामगार, कर्मचाऱ्यांच्या मनात वेगवेगळे प्रश्न पडत आहेत. विदेशी गुंतवणुकीमुळे आमच्यावर काही परिणाम पडेल का असे प्रश्न त्यांना पडत आहेत. याच प्रश्नाचं उत्तर देताना गुरुग्राम येथील खासगी आर्थिक सल्लागार सीए अमित रंजन यांनी सरकार एफीआयची सीमा 74 टक्क्यांपर्यंत नेत असेल तर सामान्य नागरिकांवर प्रत्यक्षपणे त्याचा परिणाम पडणार नाही, असे सांगितले आहे. विदेशी गुंतवणूक वाढल्यामुळे पेन्शन सेक्टरमध्ये काही चांगले बादल होतील. नव्या तांत्रिक बाबींचासुद्धा समावेश होऊ शकतो, असे रंजन यांनी सांगितलं आहे.

इतर बातम्या :

Gold Price Today: लग्नाच्या हंगामातच स्वस्त सोने खरेदीची सुवर्णसंधी, पटापट तपासा 10 ग्रॅम सोन्याचा भाव

एक किलो सोन्यापेक्षा जास्त महाग Bitcoin, 12 वर्षांपूर्वी किंमत होती फक्त 6 पैसे

आता रेसिडेन्स प्रूफशिवाय मोफत मिळवा LPG गॅस सिलिंडर, नेमकी प्रोसेस काय?

( Narendra Modi government to hike foreign direct investment FDI limit in pension sector to 74 percent know what experts say)