Honouring The Honest | नरेंद्र मोदींच्या हस्ते नवीन करप्रणाली प्लॅटफॉर्मचे लोकार्पण, काय आहेत वैशिष्ट्ये?

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ‘पारदर्शी करप्रणाली – प्रामाणिकांचा सन्मान’ (Transparent Taxation – Honouring The Honest) प्लॅटफॉर्मचे लोकार्पण करण्यात आले. 21 व्या शतकातील करप्रणालीची ही नवीन व्यवस्था असल्याचे मोदींनी सांगितले. कर भरण्यास सक्षम व्यक्तींनी स्वयंस्फूर्तीने पुढे यावे, असे आवाहन नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी केले. (PM Narendra Modi launches the platform for Transparent Taxation Honoring The Honest)

“पाच लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर आता कर शून्य झाला आहे. उर्वरित स्लॅबमध्येही कर कमी झाला आहे. कॉर्पोरेट कराच्या बाबतीत आपण जगातील सर्वात कमी कर आकारणार्‍या देशांपैकी एक आहोत, असा दावा यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला.

नवीन करप्रणाली प्लॅटफॉर्मवर फेसलेस असेसमेंट (Faceless Assessment), फेसलेस अपील (Faceless Appeal) आणि करदात्यांची सनद (Taxpayers Charter) यासारख्या प्रमुख सुधारणा आहेत. फेसलेस असेसमेंट आणि करदात्यांची सनद या दोन्ही सुधारणा आजपासून अमलात आल्याचे मोदींनी सांगितले. फेसलेस अपील ही दीन दयाल उपाध्याय यांच्या जन्मदिनापासून म्हणजे 25 सप्टेंबरपासून नागरिकांना उपलब्ध होणार आहे.

करयंत्रणा जरी फेसलेस होत असली, तरी करदात्यांना निपक्षपाती (Fairness) आणि निर्भयतेचा (Fearlessness) विश्वास दर्शवते, असे मोदी म्हणाले. “राष्ट्रनिर्माणात देशाचा प्रामाणिक करदाता मोठी भूमिका बजावतो. जेव्हा देशाच्या प्रामाणिक करदात्यांचे जीवन सोपे होते, तेव्हा ते आगेकूच करतात, नंतर देशाचाही विकास होतो, देशदेखील पुढे सरसावतो” असे मोदी म्हणाले.

“आजपासून आलेल्या नवीन व्यवस्था, नवीन सुविधा या “किमान शासन आणि कमाल सुशासन” याबद्दलची आपली वचनबद्धता दृढ करतात. देशवासियांच्या जीवनातून सरकारचा हस्तक्षेप कमी करण्याच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल आहे” असेही नरेंद्र मोदी म्हणाले. (PM Narendra Modi launches the platform for Transparent Taxation Honoring The Honest)

“प्रत्येक नियम-कायदा, प्रत्येक धोरणाला आज प्रक्रिया आणि शक्तीकेंद्रित दृष्टिकोनातून बाहेर काढले जात आहे आणि त्यास व्यक्तीकेंद्रित आणि पब्लिक फ्रेंडली बनवण्यावर भर दिला जात आहे. हा नवीन भारताच्या नवीन सुशासनाच्या मॉडेलचा प्रयोग आहे आणि देशाला याचे चांगले परिणाम मिळत आहेत.” असा दावाही पंतप्रधानांनी केला

आता उच्च न्यायालयात 1 कोटी रुपये आणि सर्वोच्च न्यायालयात 2 कोटीपर्यंतच्या खटल्यांची मर्यादा निश्चित केली गेली आहे. ‘विवाद ते विश्वास’ योजनेसारख्या प्रयत्नांमधून बहुतेक खटल्यांचा निकाल कोर्टबाहेर निकाली काढण्याचे प्रयत्न असल्याचे मोदी म्हणाले.

या सर्व प्रयत्नांमध्ये मागील 6-7 वर्षांत आयकर विवरणपत्र भरणाऱ्यांची संख्या सुमारे अडीच कोटींनी वाढली आहे. पण हेही खरं आहे की 130 कोटींच्या देशात ती अजूनही खूपच कमी आहे. अशा मोठ्या देशात केवळ दीड कोटी आयकर भरतात. जे कर भरण्यास सक्षम आहेत, परंतु ते अद्याप टॅक्स नेटमध्ये नाहीत, त्यांनी स्वयंप्रेरणा घेऊन पुढे यावे, अशी विनंती मोदींनी केली.