नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने (Central Government) तीन सरकारी कंपन्यांमधील शेअर विक्रीचा (Share Sale) निर्णय अखेर घेतलाच. त्यामुळे निर्गुंतवणुकीचे (Disinvestment) केंद्र सरकारचे धोरण पुढे ही सुरुच राहील, याचे हे स्पष्ट संकेत आहेत. यावेळी सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमधील (Public Sector Companies) हिस्सा विक्रीचा प्रयोग राबविण्यात येणार आहे.
केंद्र सरकारने मार्च, 2023 पर्यंत या मोठ्या तीन सरकारी कंपन्यांतून अंग काढून घेण्याची तयारी सुरु केली आहे. सरकार या कंपन्यांमध्ये विक्रीचा प्रस्ताव OFS (offer for sale) आणण्याची तयारी करत आहे. पाच महिन्यांत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार आणि झी बिझनेसने दिलेल्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकार कोल इंडिया (Coal India) , हिंदुस्थान झिंक (Hindustan Zink) आणि RITES (Rail India Technical and Economic Service) मध्ये शेअर विक्रीची तयारी करत आहे.
ही प्रक्रिया सरकारी पातळीवर सुरु असली तरी कंपनीच्या नियमकाकडून अद्याप या प्रस्तावाविषयी कोणतीही मंजूरी मिळालेली नाही. एकदा ही मंजूरी मिळाली की पुढील सर्व सोपास्कार पूर्ण करण्यात येतील.
केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये निर्गुंतवणुकीतून 65,000 कोटी रुपये जमा करण्याचा निर्धार केला आहे. आतापर्यंत सरकारने या विक्रीतून 24,000 कोटी रुपये जमा केले आहे.
आता नवीन प्रस्तावानुसार, येत्या पाच महिन्यात तीन सरकारी कंपन्यांच्या विक्रीतून सरकार आणखी निधी जमा करणार आहे. 18,000 ते 20,000 कोटी रुपये या माध्यमातून जमा करण्याची सरकारची योजना आहे.
सरकार कोल इंडियातील 3% शेअर विक्री करेल. त्यातून 5,000 कोटी रुपये जमा करण्याचे उद्दिष्ट आहे. हिंदुस्थान झिंकमधील 8% हिस्सेदारी विक्री करत 10,000 कोटी रुपये तर RITES मधील 10% हिस्सेदारी विक्रीतून 1,000 कोटी रुपये जमा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.