नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर (RBI Governor) शक्तिकांत दास यांनी बुधवारी भारताच्या पहिल्या डिजिटल चलनाविषयी (Digital Rupee) संभ्रम दूर केला. केंद्रीय बँक डिजिटल रुपया (CBDC) एखाद्या रोखी सारखेच आहे. यामध्ये व्यवहार करताना याची माहिती बँकाकडून जाणार नाही. त्यामुळे जनतेने गोपनीयतेबाबत कोणत्याही प्रकारची भीती बाळगू नये. नागरीक E-Rupee च्या माध्यमातून बिनधास्त व्यवहार करु शकतात. महागाई आणि रेपो दराबाबत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली.
दास यांनी दावा केला आहे की, ई-रुपयाचा पायलट प्रकल्प जोरदार राहिला. त्याचे परिणामही समोर आले आहेत. या चाचणीत हे चलन वापरण्याजोगे असून त्यामुळे व्यवहारांना अथवा लोकांच्या गोपनियतेला कसालाही धोका नसल्याचा दावा दास यांनी केला.
आरबीआयने सीबीडीसीच्या माध्यमातून ई-रुपयाच्या पथदर्शी प्रकल्पाची चाचणी केली आहे. ई-रुपयाचे काही बँकांसोबत पहिला पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात आला. डिसेंबरपासून या पथदर्शी प्रकल्पाची सुरुवात झाली. त्याअगोदर नोव्हेंबर महिन्यात याचा प्रयोग करण्यात आला.
आपण एखाद्याला रोखीत व्यवहार करत असाल तर त्याची माहिती व्यवहार करणाऱ्यांना माहिती असते. डिजिटल चलनातील व्यवहाराचेही असेच होईल. हा व्यवहार बँकांना काही कळणार नाही. व्यवहार करणाऱ्यांनाच त्याची माहिती असेल, असे गव्हर्नर म्हणाले.
परंतु, रोखीत व्यवहार करताना तुम्हाला आयकर विभागाच्या मर्यादा पाळाव्या लागणार आहे. या व्यवहारासाठी आयकर विभागाच्या निश्चित मर्यादा पाळव्या लागतील. रोख रक्कमेसाठी आयकर खात्याचे जे नियम आहेत. तेच ई-रुपयाला लागू असतील.
आरबीआयचे पूर्व गव्हर्नर डी. सुब्बाराव यांच्यासह अनेक तज्ज्ञांनी डिजिटल चलन संबंधी गोपनियतेबाबत शंका उपस्थित केली होती. त्यांच्या मते, डिजिटल चलनातील व्यवहार बँकांकडे नोंदवल्या जातील, त्यामुळे वापरकर्त्यांची गोपनियता भंग पावू शकते.
आरबीआयचे डिप्टी गव्हर्नर टी. रवीशंकर यांनी मात्र एका मर्यादेपर्यंत या शंकेला समर्थन दिले आहे. पण आरबीआय, कागदी नोटाच्या व्यवहारासारखाच हा व्यवहार बँकेच्या लक्षात येणार नाही, अशी तजवीज करणार आहे.