नवी दिल्ली : भारताची मध्यवर्ती बँक असेलेल्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या तीन दिवशीय मॉनिटरी पॉलिसी कमिटीच्या (RBI MPC Meeting) बैठकीला आजपासून सुरुवात होणार आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक होणार आहे. या बैठकीनंतर आठ जून रोजी चलनविषयक धोरण समिती बैठकीमधील निर्णय जाहीर करणार आहे. या बैठकीत रेपो रेटमध्ये पुन्हा एकदा वाढ करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी या आधीच रेपो रेटमध्ये (Repo rate) वाढ होणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. सध्या देशात महागाईचा भडका उडाला आहे. महागाईवर नियंत्रण मिळवण्याचा उपाय म्हणून रेपो रेटमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. महागाईला सहा टक्क्यांच्या खाली ठेवण्याचे आरबीआयचे लक्ष्य आहे. त्यामुळे चार मे रोजी आरबीआयकडून रेपो रेटमध्ये वाढ करण्यात आली होती. आता पुन्हा एकदा आठ जून रोजी रेपो रेटमध्ये वाढीची घोषणा होऊ शकते असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.
चालू आर्थिक वर्षातील पहिली चलनविषयक धोरण समितीची बैठक ही सहा ते आठ एप्रिलदरम्यान झाली होती. मात्र या बैठकीत रेपो रेट वाढवण्याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आला नव्हता. परंतु त्यानंतर रशिया आणि युक्रेनमध्ये सुरु असलेल्या युद्धामुळे देशात महागाईचा भडका उडाला. त्यामुळे महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी दोन ते चार मे यादरम्यान चलनविषयक धोरण समितीची आपातकालीन बैठक पार पडली. या बैठकीत रेपो रेटमध्ये 0.40 बेसिस पॉईंटची वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मेमध्ये 2020 नंतर प्रथमच रेपो दरात वाढ करण्यात आली. आता पुन्हा एकदा आठ जून रोजी रेपो रेटमध्ये 0.40 बेसिस पॉईंट वाढ होणार असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.
चालू आर्थिक वर्षात रेपो रेटमध्ये वाढ होऊन तो 5.65 टक्क्यांवर पोहोचण्याची शक्यता आहे. मे महिन्यात रेपो रेटमध्ये 0.40 बेसिस पॉईंटची वाढ करण्यात आली. 0.40 बेसिस पॉईंट वाढीसह आता रेपो रेट 4.4 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. तर चालू आर्थिक वर्षाच्या शेवटी तो 5.65 टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. महागाई कमी करण्यासाठी आरबीआयकडून रेपो रेट वाढवण्याचा निर्णय घेतला जात आहे. मात्र तज्ज्ञांच्या मते केवळ रेपो रेट वाढून महागाई कमी होणार नाही. भारतातील महागाई ही चलनाच्या अतिरिक्त पुरवठ्यामुळे निर्माण झालेली नसून, ती वस्तुंच्या तुटवड्यामुळे निर्माण झाल्याचे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.