RBI Repo Rate : सणासुदीत आरबीआयने वाढवला गोडवा, EMI नाही वाढणार

| Updated on: Oct 06, 2023 | 1:59 PM

RBI Repo Rate : आरबीआयने शेवटी चौकार हाणलाच. ग्राहकांना सणासुदीत मोठा दिलासा मिळाला. चौथ्यांदा रेपो दरात कुठलीही वाढ झाली नाही. त्यामुळे ग्राहकांचा ईएमआय वाढणार नाही. त्यांचा ईएमआय वाढणार नसला तरी त्यांना कोणताही दिलासा मिळाला नाही. त्यांच्यावर हप्त्याचा जो बोजा पडला आहे. तो काही कमी होणार नाही.

RBI Repo Rate : सणासुदीत आरबीआयने वाढवला गोडवा, EMI नाही वाढणार
Follow us on

नवी दिल्ली | 6 ऑक्टोबर 2023 : बांधकाम क्षेत्राला गेल्या वर्षापासून तेजी आली आहे. महागाई वाढत असली, बांधकाम साहित्य महागले असले तरी ग्राहकांनी मोठ्या प्रमाणात घराची बुकिंग सुरु केली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) या आर्थिक वर्षात चौथ्या तिमाहीत रेपो दरात कुठलीही वाढ केली नाही. आरबीआयच्या पतधोरण समितीने रेपो दर (Repo Rate) 6.50 टक्के स्थिर ठेवला. या निर्णयामुळे ऐन सणासुदीत ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. त्यांच्या खिशावर अतिरिक्त बोजा पडणार नाही. पण गेल्यावर्षापासून वाढलेला ईएमआय (EMI) काही कमी झाला नाही. त्याचा बोजा ग्राहकांच्या खिशावर पडत आहे.

घर खरेदीदारांच्या आशा पल्लवित

नवरात्र आणि दिवाळीदरम्यान घर खरेदीचे प्रमाण वाढेल. त्यामुळे आरबीआयचा हा निर्णय पथ्यावर पडेल. अनेक विकास योजनांना त्यामुळे चालना मिळेल. तर देशात अनेक गृहनिर्माण योजनांना हातभार लागेल. आरबीआयने चौथ्यांदा रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल केला नाही. ईएमआय न वाढल्याने नव्याने घर खरेदीसाठी ग्राहकांना आहे त्या व्याजदरात कर्ज उपलब्ध होईल. भारतीय बांधकाम क्षेत्र गेल्या काही दिवसांपासून साहित्य महागल्याने अडचणीत सापडले आहे. सिमेंट, वाळू, स्टील, सळईपासून तर इतर सर्वच बाबी महागल्याने हा परिणाम दिसून येत आहे.

हे सुद्धा वाचा

मासिक ईएमआय नाही वाढला

गेल्या एक वर्षात ईएमआयचा बोजा वाढला आहे. काही बँकांनी थेट मासिक हप्त्यात वाढ केली आहे. तर काही बँकांनी कर्ज परतफेडीचे वर्ष वाढवली आहेत. दोन्ही प्रकारात ग्राहकांचे मरण होत आहे. चौथ्यांदा रेपो दर कायम ठेवल्याने ग्राहकांवर नवीन बोजा पडणार नाही. पण यापूर्वी वाढलेले व्याजदराचा त्यांना फटका बसेल.

रेपो दरात कपात फायद्याची

गेल्या वर्षभरात आरबीआच्या धोरणामुळे ग्राहकांना फटका बसला आहे. आरबीआयने रेपो रेट 6.5 टक्क्यांवर रोखून धरला आहे. रेपो दरात कपात झाल्यास ग्राहकांना दिलासा मिळेल. त्यांच्यावरील ईएमआयचा बोजा कमी होईल. त्यांचे बजेट न वाढल्याने इतर ठिकाणी हा पैसा खर्च करता येईल. त्यामुळे बाजारात मागणी वाढेल. अनेक सेवा, उत्पादनांची मागणी वाढेल. प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या अर्थव्यवस्थेला फायदा होईल.