नवी दिल्ली : भारतासोबत जागतिक अर्थजगताच्या नजरा रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीच्या (Monetary Policy Meeting) बैठकीकडे खिळल्या आहेत. तीन दिवसीय पतधोरण समितीच्या बैठकीत रेपो दरांची निश्चिती केली जाणार आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास उद्या (बुधवारी)बैठकीतील निर्णयांची माहिती सार्वजनिक करणार आहे. दरम्यान, वाढत्या महागाईला आटोक्यात आणण्यासाठी पतधोरण समितीनं रेपो दरात 40 बेसिस अंकांनी वाढ करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केल्याचे संकेत अर्थजाणकारांनी दिले आहेत. रेपो दरात 40 बेसिस अंकांनी वाढ केल्यानंतर सुधारित रेपो दर 4.4 टक्क्यांवरुन 4.8 टक्क्यांवर पोहोचणार आहे. रिझर्व्ह बँकेचे (Reserve Bank Of India) गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी रेपो दरात फेररचना करण्याचं संकेत यापूर्वीच दिले आहेत. रिझर्व्ह बँकेने गेल्या महिन्यात मध्यावधी पतधोरण समितीच्या बैठकीत रेपो दरात (Repo rate) 0.40 टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता.
रिझर्व्ह बँकेद्वारे अखत्यारीतील बँकांना भाग भांडवलाचा पुरवठा केला जातो. त्या दरास रेपो दर म्हटले जाते. रिझर्व्ह बँकेच्या रेपो दराचा परिणाम अन्य बँकांच्या दरावर थेट जाणवतो. रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे बँकांनी व्याज दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. रेपो दरात वाढ केल्यास बँकांना आपल्या ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या दरात वाढ करणे आवश्यक ठरते. रेपो दरात वाढ झाल्यास लेडिंग रेटमध्ये निश्चितपणे वाढ होते.
1. सहा सदस्यीय पतधोरण समिती निश्चित करणार आर्थिक धोरणांची दिशा
2. रेपो दरात 35-50 बेसिक अंकापर्यंत संभाव्य वाढ
3. रिझर्व्ह बँकेच्या अपेक्षित अंदाजापेक्षा महागाई वाढीचा दर अधिक
4. रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक वर्षातील पहिल्या आर्थिक धोरण विषयक बैठकीत पहिल्या तिमाहित 6.3%, दुसऱ्या 5%, तिसऱ्या 5.4% आणि चौथ्या तिमाहित 5.1% स्वरुपात वाढत्या महागाईचा अंदाज वर्तविला होता. चालू बैठकीत महागाई 7% हून अधिकचा अंदाज वर्तविला जाण्याची शक्यता आहे.
गेल्या वेळी रिझर्व्ह बँकेच्या नियमित समीक्षेच्या व्यतिरिक्त मध्यावधी धोरण समीक्षा रिझर्व्ह बँकेद्वारे करण्यात आली होती. इंडिया रेटिंग्सने विस्तृत अहवाल प्रकाशित केला आहे. उद्योग आणि सेवा क्षेत्राच्या वाढीच्या विकासावर कर्ज दर वितरणावर थेट परिणाम होऊ शकतो असा अंदाज वर्तविला होता. रेपो दरात वाढ केल्यानंतर देशातील सार्वजनिक तसेच खासगी क्षेत्रातील बँकांनी कर्ज दरात वाढ करण्याचा देखील निर्णय घेतला होता.