भारतीय रिझर्व्ह बँकेने पुन्हा एकदा ग्राहकांच्या पदरात निराशा टाकली. गेल्या काही वर्षांपासून कर्जाचा हप्ता कमी होण्याची आशा बाळगून असलेल्या ग्राहकांना केंद्रीय बँकेने धक्का दिला. पतधोरण समितीची बैठक झाली. त्यात रेपो दरात कुठलाही बदल न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. रेपो दर जैसे थे असतील, परिणामी कर्जावरील EMI कमी होणार नाही हे आता स्पष्ट झाले आहे. रेपो दर हा पूर्वीसारखाच 6.5 टक्के इतका असेल.
फेब्रुवारी 2023 पासून नाही झाला बदल
देशात महागाईचा कहर आहे. सर्वसामान्यांची महागाईपासून सूटका झालेला नाही. रेपो दर कमी झाला तर निदान कर्जाचा हप्ता तरी कमी होईल, अशी ग्राहकांची अपेक्षा होती, ती फोल ठरली. 9 व्यांदा आरबीआयच्या पतधोरण समितीने रेपो दरात कोणताच बदल केला नाही. फेब्रुवारी 2023 पासून रेपो रेटमध्ये कोणताच बदल झालेला नाही. गेल्या 25 वर्षांत असे दुसऱ्यांदा घडले, ज्यावेळी आरबीआयने दीर्घकाळांपर्यंत रेपो दरात कोणताही बदल केलेला नाही.
या आठवड्यात झाली बैठक
पतधोरण समितीची 6 ते 8 ऑगस्ट दरम्यान बैठक झाली. अखेरच्या दिवशी आज, 6 सदस्यीय समितीने 4-2 अशा बहुमताने रेपो दरात बदल न करण्याचा निर्णय जाहीर केला. केंद्रीय बँकेने पतधोरण समितीला रेपो दराबाबत नरमाईचे धोरण ठेवण्यास सांगितले आहे. तर बँकांसाठी स्टँडर्ड डिपॉझिट फॅसिलिटी रेट (SDF) 6.25%, मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी (MSF) दर 6.75 टक्के ठेवण्याचा निर्णय यावेळी जाहीर करण्यात आला.
महागाईने फेरले पाणी
महागाईने पुन्हा पाणी फेरले. त्यामुळे सर्वसामान्यांना कर्जाचा हप्ता स्वस्त होण्यासाठी वाट पाहावी लागणार आहे. एप्रिल आणि मे महिन्यात महागाई दर उसळला नाही. पण जून महिन्यात महागाई वाढली. तिसऱ्या तिमाहीत महागाईत कमी येण्याची शक्यता आहे. भूराजकीय संकट, नवीन युद्ध, शेजारील देशातील उलथापालथ आणि सरकारवरील वाढत्या कर्जामुळे नवीन आव्हानं अर्थव्यवस्थेसमोर आहेत.
असा वधारला रेपो दर
दोन वर्षापूर्वी रिझर्व्ह बँकेने एमपीसीने आपत्कालीन बैठक बोलावली होती. मे 2022 मध्ये आरबीआयने मोठ्या कालावधीनंतर रेपो दरात बदल केला होता. महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने मे 2022 पासून ते फेब्रुवारी 2023 पर्यंत 6 वेळा रेपो रेटमध्ये वाढ केली होती. त्यामुळे रेपो दर 6.50 टक्क्यांवर पोहचला. त्यानंतर रेपो दरात वाढ झालेली नाही. हा दर कायम आहे.