भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 6 डिसेंबर रोजी पतधोरण समितीच्या बैठकीनंतर रेपो दर कायम ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला. 11 व्या वेळा रेप दरात कुठलाही बदल झाला नाही. सातत्याने रेपो दर कायम ठेवून कितीही महागाई असली तरी आम्ही तो वाढवत नसल्याचा संदेश आरबीआय देत आहे. पण सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा हवा आहे. नोकरदार वर्ग महागाई आणि हप्त्यांनी भरडला जात आहे. ही नाराजी व्यक्त करण्याची ताकद सुद्धा मध्यमवर्गीयात उरलेली दिसत नाही. पण या केंद्रीय मंत्र्यांनीच आता आरबीआय विरोधात मोर्चा उघडला आहे.
टोमॅटो-डाळीचा रेपो दराशी काय संबंध?
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी महागाई आणि व्याजदराबाबत ठोस धोरण जाहीर करण्याची मागणी केली. शनिवारी मुंबईत एका वृत्तवाहिन्याच्या कार्यक्रमात त्यांनी रेपो दराविषयी त्यांचे मत मांडले. त्यांनी आरबीआयच्या धोरणात आपल्याला थेट हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नसल्याचे सांगीतले. पण टोमॅटो आणि डाळी सारख्या वस्तूंचा व्याजदरावर कसा प्रभाव पडत असेल असा थेट सवाल केला.
भारत आर्थिक बाबतीत आगेकूच करत असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.निवडणुकींचे कारण देत दुसर्या तिमाहीत जीडीपी घसरल्याचे ते म्हणाले. या 6 डिसेंबर रोजी झालेल्या पतधोरण समितीच्या बैठकीत रेपो दर 4-2 अशा मताने कायम ठेवण्यात आला. त्यात बदल करण्यात आलेला नाही.
भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत
भारतीय अर्थव्यवस्था शेअर बाजारांप्रमाणे दर तीन महिन्याला बदलत नाही. सर्व व्यापक आकड्यांचा विचार करता अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिती असल्याचा दावा गोयल यांनी केला. तिमाही निकालावर अर्थव्यवस्था चालत नाही. या आकड्यांवर नजर टाकली तर लक्षात येते की, भारतीय अर्थव्यवस्था आगेकूच करत आहे, असे गोयल म्हणाले. भारत सर्वात वेगवान अर्थव्यवस्था असल्याचे ते म्हणाले.
11 व्या वेळा रेपो दर जैसेथे
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) पतधोरण समितीची बैठक जैसलमेर येथे झाली. 4 ते 6 डिसेंबर अशी पतधोरण समितीची बैठक झाली. या बैठकीनंतर आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी रेपो दराची घोषणा केली. या दरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय 4 विरुद्ध 2 या मताने घेतल्याचे त्यांनी सांगीतले. रिझर्व्ह बँकेने फेब्रुवारी 2023 पासून रेपो दरात कुठलाही बदल न करण्याचे धोरण आतापर्यंत कायम ठेवले आहे. रेपो दर 6.5 टक्के कायम ठेवण्यात आला आहे. खाद्यान्न महागाईमुळे आरबीआयला प्रत्येकवेळी निर्णय घेताना हात आखडता घ्यावा लागल्याचे दिसत आहे.