FM Sitharaman On Crypto | क्रिप्टोवर बंदीसाठी सरकारला हवाय कोणाचा पाठिंबा? RBI ची क्रिप्टोवर बंदीची मागणी, अर्थमंत्री सीतारमन यांनी काय केले सूतोवाच

क्रिप्टो बंदीची मागणी, विधेयक मात्र नाही

Image Credit source: सोशल मीडिया

Ban on Crypto News | आभासी चलन क्रिप्टोने (Crypto Currency) अनेकांना कंगाल केले आहे तर काहींना मालामाल केले आहे. देशातील तरुणाई (Youngster) या आभासी चलनावर फिदा आहे. अर्थसंकल्पापासूनच सरकारचा या चलनाविरोधातील सूर दिसून आला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी क्रिप्टोला कराच्या परीघात तर आणले परंतू, या चलनाला मान्यता दिली नाही. परंतू, या चलनावर कर लावल्यापासून सरकार लवकरच क्रिप्टोला मान्यता देण्याच्या चर्चांना ऊत आला होता. सरकार एकीकडे विरोधाची भूमिका घेत असताना क्रिप्टोपासून मात्र सरकारला उत्पन्नाची अपेक्षा ही आहे. त्यामुळे सरकारच्या एकूणच भूमिकेविषयी गोंधळाची स्थिती होती. आजपासून 18 जुलै, संसदेच्या अधिवेशनाला सुरुवात झाली. त्यावेळी सरकारने क्रिप्टो संदर्भातील भूमिका स्पष्ट केली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) क्रिप्टोवर बंदी (Ban on Crypto) घालण्याची मागणी केल्याचे सांगितले. आरबीआयने क्रिप्टोसाठी नियम तयार करण्याचे आणि त्याला प्रतिबंध घालण्याची मागणी केली आहे. तरीही हा निर्णय प्रभावीपणे राबवण्यासाठी सरकार जागतिक समुदायायकडे पाहत आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थांनी (World Economy) क्रिप्टोवर बंदी घालण्यासाठी सहकार्य करण्याची भूमिका सीतारमन यांनी मांडली.

भारतीय अर्थव्यवस्थेविषयी चिंता

देशाच्या आर्थिक स्थिती आणि आर्थिक स्थिरतेवर क्रिप्टोकरन्सीचा विपरीत परिणाम दिसून येत आहे. हे चलन अर्थिक स्थिती अस्थिर करण्याची चिंता आरबीआयला सतावत आहे. त्यामुळे देशातील केंद्रीय बँकेने प्रतिबंध घालण्याची मागणी केल्याचे अर्थमंत्र्यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले. क्रिप्टोकरन्सीचे सीमारहित स्वरूप पाहता, कोणत्याही प्रकारचे नियामक लवाद नेमण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आवश्यक असल्याचे सीतारमन यांनी सांगितले. क्रिप्टोवर नियमन किंवा बंदी घालण्यासाठी कोणतेही कायदे, जोखीम आणि फायदे, मापदंड आंतरराष्ट्रीय सहकार्यानंतरच प्रभावी होऊ शकतात असे त्यांनी स्पष्ट केले.

क्रिप्टोवर फक्त गप्पा, विधेयक नाही

आजपासून सुरू झालेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात (Parliamentary Manson Session) सरकार क्रिप्टो सेक्टरचे नियमन करण्यासाठी कायदा आणू शकते, अशी अटकळ बांधण्यात आली होती. परंतू, सरकारने आरबीआयचे क्रिप्टोविषयीचे धोरण आणि सरकारची भूमिका याविषयीचे विवेचन केले. सरकारने आजूनही क्रिप्टोविषयी ठोस धोरण घेतलेले नाही. अथवा क्रिप्टोवर बंदीसाठी कोणतेही विधेयक प्रस्तावनेसाठी सूचीबद्ध केलेले नाही. या विधेयकापूर्वीच, सरकार सध्या कार्यरत असलेल्या क्रिप्टो कन्सल्टेशन पेपरवर सर्वांच्या नजरा खिळल्या आहेत. क्रिप्टोवरील सरकारच्या भूमिकेची रूपरेषा दर्शविणारा पेपर मेच्या उत्तरार्धात जवळजवळ तयार असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, अद्याप त्याची प्रतीक्षा आहे.

भूमिका सार्वजनिक करण्यास नकार

सरकारने आतापर्यंत क्रिप्टोवर आपली भूमिका सार्वजनिक करण्यास नकार दिला आहे. पण क्रिप्टोवर कर आकारण्यात येत आहे. त्यामुळे क्रिप्टो नेमकी आर्थिक मालमत्ता आहे, वस्तू अहे की तीची इतर एखादी श्रेणी आहे याविषयी संभ्रम कायम आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी अलिकडच्या काही महिन्यांत क्रिप्टोच्या वापरामुळे निर्माण झालेल्या समस्यांना तोंड देण्यासाठी संयुक्त जागतिक कृतीची मागणी केली आहे.