मुंबई – फ्युफ्युचर ग्रुप आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) यांच्यातील किरकोळ व्यवसायाच्या अधिग्रहणासाठी 24,713 कोटी रुपयांचा करारही अडचणीत येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या संदर्भात भागधारक आणि कर्जदारांची मते मिळविण्यासाठी फ्युचर ग्रुपकडून एका मोठ्या बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं.चर-रिलायन्स डीलबाबत (Future-Reliance Deal) या आठवड्यात एक मोठे काम पूर्ण झाले आहे. फ्युचर ग्रुपने (Future Group) गुरुवारी आपल्या भागधारक आणि कर्जदारांची मान्यता मिळविण्यासाठी या करारासाठी मतदान प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. आता त्याचा निकाल देखील पुढील 48 तासांत येईल.
ईटाईमच्या माहितीनुसार, 24,713 कोटी रुपयांचा करार अडचणीत येण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. खरेतर, कर्जदार आणि बँकांनी गुरुवारी या व्यवहाराबाबत आपले मत जाहीर केले. या घडामोडीबाबत अधिक माहिती असलेल्या लोकांचं असं म्हणणं आहे की, फ्युचर ग्रुपला कर्ज देणाऱ्या बहुतांश स्थानिक बँका या डीलच्या बाजूने नाहीत. कंपनीचे रोखे विकत घेतलेले विदेशी गुंतवणूकदार आणि काही बिगर बँकिंग कर्जदार या योजनेच्या बाजूने आहेत. अशा परिस्थितीत फ्युचर ग्रुपला बहुतांश भागधारक आणि कर्जदार मिळू शकले नाहीत, तर रिलायन्स इंडस्ट्रीजला आपला किरकोळ व्यवसाय विकण्याचा हा करार अडचणीत आणू शकतो.
फ्युचर ग्रुपला हा करार पूर्ण करायचा असेल, तर मीटिंगमध्ये उपस्थित असलेल्या सर्व कर्जदारांच्या बाजूने 51 टक्के मतदान आवश्यक आहे. तसेच त्या 51 टक्के कर्जदारांनी कंपनीला दिलेल्या कर्जाचे मूल्य एकूण कर्जाच्या 75टक्के इतके असले पाहिजे. कंपनीच्या एकूण कर्जापैकी 80 टक्के वाटा स्थानिक बँकांचा आहे.
कंपनीला कर्ज देणाऱ्या स्थानिक बँकांची शनिवारी बैठक झाली. अशी माहिती एका बँक अधिकाऱ्याने दिली. यामध्ये बँक ऑफ इंडिया, युनियन बँक ऑफ इंडिया, कॅनरा बँक आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे अधिकारी सहभागी झाले होते. या बैठकीत बहुतांश बँका रिलायन्स-फ्युचर डीलच्या बाजूने नाहीत.
फ्युचर ग्रुपने ऑगस्ट 2020 मध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रीजसोबत हा करार केला होता. 24,713 कोटी रुपयांचा हा करार कायदेशीर अडचणीत सापडला होता. परंतु अलीकडेच रिलायन्सने कंपनीचे वेगवेगळे स्टोअर्स ताब्यात घेण्यास सुरुवात केली. आता फ्युचर ग्रुपने हा करार पूर्ण करण्यासाठी भागधारक आणि कर्जदारांची बैठक बोलावली होती.