अर्थ संकल्पामधून दिलासा की करवाढ? कोणत्या घोषणांचा पडणार पाऊस?
अर्थसंकल्पामध्ये कर आणि उत्पन्न वाढवण्यावर भर दिला जाऊ शकतो. तसेच, भांडवली नफा कराबाबत सरकार काही घोषणा करण्याची शक्यता आहे. करेल अशी आशा आहे. मात्र, अर्थसंकल्पात असे काही घडले तर शेअर बाजारात प्रचंड चढ उतार होण्याची शक्यता आहे.
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आजपासून सुरवात झाली. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले तर उद्या मंगळवारी त्या देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्याचा संपूर्ण लेखाजोखा देत असतो. या अहवालामधून देशातील कृषी क्षेत्र आणि रोजगार यावर जास्त भर देण्यात आला आहे. त्याचेच प्रतिबिंब उद्या सादर होणाऱ्या अर्थ संकल्पावर दिसेल. या अर्थसंकल्पामध्ये कर आणि उत्पन्न वाढवण्यावर भर दिला जाऊ शकतो. तसेच, भांडवली नफा कराबाबत सरकार काही घोषणा करण्याची शक्यता आहे. करेल अशी आशा आहे. मात्र, अर्थसंकल्पात असे काही घडले तर शेअर बाजारात प्रचंड चढ उतार होण्याची शक्यता आहे.
आर्थिक सर्वेक्षणमधून अर्थसंकल्पामध्ये सरकार कशावर लक्ष केंद्रित करणार आहे हे समजते. आज सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणमध्ये देशाच्या प्रगतीला आणखी गती देण्यासाठी कृषी क्षेत्र हे इंजिन म्हणून काम करेल त्यामुळे या क्षेत्रावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. याशिवाय सरकारच्या आर्थिक सर्वेक्षणात देशात रोजगाराच्या संधी वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. यासोबतच भारताला ड्रोन हब बनवण्यावरही सरकार भर देणार आहे.
मंगळवारी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात रेल्वे, संरक्षण आणि बँकिंग या भारतीय अर्थव्यवस्थेचे महत्त्वपूर्ण स्तंभ असलेल्या क्षेत्रांवर अधिक लक्ष केंद्रित करणे अपेक्षित आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा वाढविण्यासाठी आणि स्वदेशी उत्पादनाला सहाय्य करण्यासाठी संरक्षण क्षेत्रात जीडीपीच्या जवळपास 2% वाटप करण्याची अपेक्षा आहे. याव्यतिरिक्त सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी सहाय्य आर्थिक विकास आणि आर्थिक समावेशकता वाढविण्यासाठी सरकारची वचनबद्धता दर्शविणारी प्राधान्य असणे अपेक्षित आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मह्त्वाकांक्षी मेक इन इंडिया या धोरणामध्ये अधिक प्रगती करण्यासाठी संशोधन आणि विकासामध्ये गुंतवणूक उभारून संरक्षण क्षमता आधुनिकीकरण करण्यावर बजेटमध्ये लक्ष करण्याची शक्यता आहे. नवीन उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनेचा परिचय, मेट्रो रेल प्रणाली विस्तार, प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत ग्रामीण आणि शहरी घरांसाठी पात्रता वाढविणे यासाठी विशेष तरतूद करण्याची अपेक्षा आहे.
विद्यमान अर्थसंकल्प हा रोजगारावर भर देणारा, महिला स्वयंरोजगारात वाढ करणारा, त्याचप्रमाणे खाजगी गुंतवणुकीचा वेग वाढविण्यास मदत करण्यास सहाय्य करेल. तर, महागाई कमी होण्याची अपेक्षा या अर्थसंकल्पामधून व्यक्त करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे अर्थसंकल्पात शेअर बाजारासाठी काही विशेष घोषणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. रिटेल गुंतवणूकदारांना तोट्यापासून वाचवण्यासाठी सरकारने कॅपिटल गेन टॅक्समध्ये वाढ करण्याची शक्यता आहे.
