Repo Rate | RBI ने दिली आनंदवार्ता! नाही वाढणार कर्जाचा बोजा, रेपो रेट जैसे थे
RBI Repo Rate | केंद्रीय रिझर्व्ह बँकेने ग्राहकांना मोठा दिलासा दिला. बजेटमध्ये दिलासा मिळाला नसला तरी, आता आरबीआयच्या पतधोरण समितीच्या निर्णयामुळे तुमचा ईएमआय वाढणार नाही. पतधोरण समितीने रेपो दर जैसे थे ठेवण्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. गेल्यावर्षी फेब्रुवारीत रेपो दर वाढविण्यात आला होता. त्यानंतर तो एक वर्षांपासून कायम आहे.
नवी दिल्ली | 8 February 2024 : भारतीय रिझर्व्ह बँक देशातील कोट्यवधी कर्जदारांना दिलासा दिला आहे. नवीन वर्षाच्या पहिल्याच बैठकीत पतधोरण समितीने नागरिकांवरील कर्जाचा हप्ता न वाढविण्याचा निर्णय घेतला. आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी याविषयीची घोषणा केली. गेल्या वर्षभरापासून आरबीआयने रेपो दराबाबत नरमाईचे धोरण स्वीकारले आहे. एप्रिल 2023 पासून केंद्रीय बँकेने रेपो दर कायम ठेवला आहे. त्यात वाढ केलेली नाही. फेब्रुवारी 2023 मध्ये रेपो दरात शेवटची वाढ झाली होती. गेल्या वर्षभरात रेपो दर न वाढल्याने कर्जावरील हप्ता जैसे थे आहे. खरं तर ग्राहक रेपो दरात कपातीचा अपेक्षा करत आहेत.
गेल्या फेब्रुवारीत झाली होती वाढ
आरबीआयने जवळपास एक वर्षांपासून रेपो दर 6.50 टक्क्यांवर स्थिर ठेवला आहे. आरबीआयने रेपो दरात गेल्या वर्षी फेब्रुवारी 2023 मध्ये 0.25 टक्क्यांची वाढ केली होती. त्यापूर्वी रेपो दर 6.25 टक्के होता. तो वाढून 6.50 टक्क्यांवर स्थिरावला. तर डिसेंबर 2023 मध्ये किरकोळ महागाई दर 5.69 टक्क्यांवर होता. त्यामुळे रेपो दरात वाढीची शक्यता कमी असल्याचा अंदाज वर्तविण्यात येत होता.
RBI चा वाढला भरवसा
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी देशाचा अर्थंसंकल्प सादर केल्यानंतर आरबीआयच्या पतधोरण समितीची ही पहिली बैठक झाली. केंद्रीय बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी यापूर्वीच यंदा देशाचा विकास दर जवळपास 7 टक्के राहण्याची शक्यता वर्तवली होती. तर महागाई दर 4.5 टक्के राहण्याचे संकेत दिले होते.
शेअर बाजारात तेजीचे संकेत
रेपो दर जैसे थे ठेवल्याने त्याचा सकारात्मक परिणाम शेअर बाजारावर दिसून येईल. बाजार सध्या तेजीत आहे. गेल्या दोन दिवसात बाजाराने मोठी झेप घेतली आहे. तर काल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या अजून सूसाट वेगाने धावण्याची गॅरंटी दिली आहे. या सर्व आश्वासक वातावरणात शेअर बाजार अजून मोठी झेप घेण्याची शक्यता आहे.
बजेटमध्ये मोठे संकेत
देशाची वित्तीय तूट 17 लाख 34 हजार 773 कोटी रुपये आहे. या आर्थिक वर्षात 2024-25 मध्ये तो कमी होऊन 16 लाख 85 हजार 494 कोटी रुपये करण्याचे लक्ष ठेवले आहे. बजेटच्या भाषणात अर्थमंत्र्यांनी सरकारी उधारी कमी करण्यावर जोर दिला आहे. रिझर्व्ह बँकेवरील ताण कमी होईल. आरबीआयवर महागाई दर 2 ते 6 टक्क्यांदरम्यान ठेवण्याची जबाबदारी आहे. महागाई कमी झाल्यास आरबीआयवरील ताण कमी होईल. जून अथवा ऑगस्ट 2024 मध्ये रेपो दरात कपात होण्याची शक्यता आहे.
अशी झाली वाढ
एका वर्षापूर्वी रिझर्व्ह बँकेने एमपीसीने आपत्कालीन बैठक बोलावली होती. मे 2022 मध्ये आरबीआयने मोठ्या कालावधीनंतर रेपो दरात बदल केला होता. महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने मे 2022 पासून ते फेब्रुवारी 2023 पर्यंत 6 वेळा रेपो रेटमध्ये वाढ केली होती. त्यामुळे रेपो दर 6.50 टक्क्यांवर पोहचला. त्यानंतर रेपो दरात वाढ झालेली नाही.