नवी दिल्ली : महागाईच्या (Inflation) आघाडीवर केंद्र सरकारला नवीन वर्षात तगडा झटका बसला. जानेवारी 2023 ने केंद्र सरकारसाठी वाईट बातमी आणली. महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी केंद्र सरकारचे आणि आरबीआयचे (RBI) प्रयत्न तकलादू असल्याचे या आकड्यांनी स्पष्ट झाले आहे. महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी केंद्र सरकारला व्यापक आणि पर्यायी उपाय शोधणे आवश्यक आहे. डिसेंबर महिन्यात किरकोळ महागाई दर 6 टक्क्यांपेक्षा खाली घसरला होता. त्यावेळी केंद्र सरकारचे (Central Government) सर्वांनीच कौतुक केले होते. त्यानंतर हा आकडा झरझर खाली येण्याची आशा असतानाच जानेवारीने तोंडचे पाणी पळवले आहे. आता महागाई दराने पुन्हा षटकार ठोकला आहे. महागाई दर 6 टक्क्यांहून अधिक झाला आहे.
महागाईच्या वार्ताने तोंड कडू पडलेले असतानाच औद्योगिक उत्पादनातील आकड्यांनीही केंद्र सरकारच्या कपाळावर आठ्या पडल्या आहेत. किरकोळ महागाई दर 6.52 टक्के झाला. डिसेंबर मध्ये हा दर 5.72 टक्के झाला आहे. यापूर्वी देशात औद्योगिक उत्पादनाच्या आकड्यांमध्ये (IIP) घसरण झाली. डिसेंबर 2022 मध्ये हा आकडा घसरुन 4.3 टक्के झाला आहे. नोव्हेंबर 2022 मध्ये औद्योगिक उत्पादन 7.3 टक्के होते.
ग्राहक मुल्य निर्देशांक (Consumer Price Index) यावरुन महागाई दर ठरतो. डिसेंबर 2022 मध्ये महागाई दर 5.72 टक्के इतका उतरला होता. तर जानेवारी 2023 मध्ये किरकोळ महागाई दर 6.52 टक्के झाला. आरबीआयने किरकोळ महागाई दर 4 टक्के ठेवण्यावर भर दिला होता. पण हा आकडा आता कधी प्राप्त करण्यात येईल, हे सांगणे कठिण असल्याचे दिसते.
अन्नधान्याची दरवाढ सर्वसामान्य आणि मध्यमवर्गासाठी मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. दाळधान्याचे दर गगनाला भिडत आहे. फुड बास्केटमधील पदार्थांच्या किंमती भडकल्याने महागाईवर त्याचा परिणाम दिसून आला. हा महागाई दर डिसेंबर 2022 मध्ये 4.19 होता. तो आता जानेवारीत 5.94 टक्के झाला आहे. म्हणजेच अन्नधान्याची दरवाढ महागाईला हवा देत आहे.
या महिन्याच्या सुरुवातीला आरबीआयने रेपो दरात (Repo Rate) 25 बेसिस पॉईंटची वाढ करण्यात आली आहे. आरबीआयच्या निर्णयानंतर आता रेपो दर 6.25 टक्क्यांहून 6.50 टक्के इतका झाला आहे.आरबीआयच्या पतधोरण समितीच्या (MPC) बैठकीच्या तिसऱ्या दिवशी गेल्या बुधवारी अखेर रेपो दरात वाढीची घोषणा करण्यात आली होती.
आरबीआयने मे 2022 पासून ते आतापर्यंत रेपो दरात 190 बेसिस प्वॉईंट्सची वृद्धी केली आहे. डिसेंबरपर्यंत रेपो दर 5.90% होता. महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आरबीआय रेपो दरात वाढ केली. रेपो दर 6.25 टक्क्यांवर पोहचला होता.