सरकार भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) च्या इनीशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) ला येणाऱ्या आर्थिक वर्षापर्यंत पुढे ढकलू शकते. इकोनॉमिक टाइम्सच्या रिपोर्ट नुसार, हा निर्णय घेण्यामागील कारण रशिया यांच्यातील सुरू असलेले वाद त्याचबरोबर बाजारामध्ये चढ उताराची असलेली परिस्थिती कारणीभूत ठरण्याची शक्यता आहे. देशातील सर्वात मोठी विमा (Insurance) कंपनी 13 फेब्रुवारीला सरकारद्वारे 5 टक्के भागीदारी विकण्यासाठी ड्राफ्ट ऑफर डॉक्युमेंट फाईल केले होते. एलआयसीच्या इनीशियल पब्लिक ऑफर मुळे देशातील सर्वात मोठा आयपीओ ठरण्याची आशा आहे. या आयपीओ सुरुवातीला या महिन्यात आणण्याचे ठरवले गेले होते. रिपोर्ट नुसार , एका अधिकाऱ्याने ने ईटी ला सांगितले होते की, ह्यासाठीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे व या प्रक्रियेवर काम देखील जोरात चालू आहे.
या अधिकाऱ्याने सांगितले की, रशिया आणि युक्रेन या दोघांमध्ये सुरू असलेल्या वादामुळे कुठेतरी मूल्यमापनाची देखील गरज आहे. या अधिकाऱ्याच्या मते, युक्रेन मध्ये आलेले हे संकट आणि जागतिक बाजारात निर्माण झालेली अनिश्चित्ता याकडे आपला रोख दर्शविला. इश्यूच्या दरावर देखील निर्णय घेणे अद्याप बाकी आहे.
अंदाजे 63,000 कोटी रुपयांचा होऊ शकतो IPO
काही अंदाजानुसार,या ऑफेरची साईझ 63,000 कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जात आहे. एवढी मोठी रक्कमची विक्री करणे हे सध्याच्या एकंदरीत परिस्थिती पाहता शक्य नाही व हल्ली बाजारातील चढ उताराचा देखील यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. ब्रेंट क्रूडच्या किंमती बुधवारी 110 डॉलर प्रति बॅरलला पार करून गेली. सेंसेक्स मद्ये 1.38 %ची घसरण पाहायला मिळाली. बॉन्ड यील्ड्स वाढले होते आणि रुपया डॉलरच्या तुलनेत खूप कमी होऊन रुपयाचे मूल्य घसलेले पाहायला मिळाले. सेन्सेक्स मध्ये जानेवारी महिन्याच्या मध्यात 61,000 अंकावरून सर्वसाधारण पणे 10%घसरण झाली. विदेशी पोर्टफोलियो गुंतवणूक धारकांचे यातून बाहेर पडणे हे या मागील कारण होय. रिपोर्ट नुसार या याबद्दल माहिती असणाऱ्या दुसऱ्या अधिकाऱ्याने सांगितले की,सरकार रोडशो आयोजित करत राहील आणि आयपीओ वेळी अंतिम निर्णय घेण्याआधी एंकर इन्वेस्टर्स सोबत चर्चा देखील सुरू ठेवेल.
सॉवरेन फंड्स सोबत बोलणी चालू
अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (ADIA) आणि सिंगापुर सरकार इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन टॉप फंड्समध्ये सहभागी आहेत,ज्यांना सरकार एंकर इन्वेस्टर्स म्हणून समोर आणण्याचा प्रयत्न करत आहे . रिपोर्ट नुसार, अधिकाऱ्यानं सांगितले की, काही सॉवरेन फंड्स सोबत बोलणी या आणि पुढील आठवड्यात होणार आहे.त्यांनी सांगितले की सरकार सगळ्या हितधारकांशी सातत्याने चर्चा करत आहे ,ज्यात समस्या व्यवस्थापन करणाऱ्या विक्रेता बँकाचा देखील समावेश आहे. ड्राफ्ट कागद पत्रानुसार , ऑफर फॉर सेल द्वारे 316.2 मिलियन इक्विटी शेअर साठी ठेवले जाईल,जे विमा कंपनी इक्विटीचे 5 % आहे.शेअर चे कोणतेच नवीन इश्यू नसेल. LIC ची एम्बेडेड वॅल्यू 30 सप्टेंबर 2021 ला 5.39 लाख कोटी रुपये इतके होते.
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे महागाईचा भडका; खाद्यतेलाच्या किंमतीत 20 ते 25 रुपयांची वाढ
रशिया-युक्रेन युद्धादरम्यान गुंतवणूकदारांना ‘फेडरल रिझर्व्ह’चा आधार; शेअर बाजार सावरला
कच्चे तेल प्रति बॅरल 118 डॉलरवर; जाणून घ्या आजचे पेट्रोल डिझेलचे भाव