Wheat Export : भारतात गव्हाचा तुटवडा; परदेशातून गहू आयात करण्याची नामुष्की, 14 ऑगस्टपासून निर्यातीचे नियम आणखी कडक
Wheat Export : 31 लाख टनानं गव्हाच्या उत्पादन घट झालीये. त्यामुळे सरकारला गहू निर्यातीवर बंदी घालावी लागली. आता सध्या तर गव्हाचा भाव विक्रमी पातळीवर पोहोचला आहे. देशांतर्गत गरज भागवण्यासाठी भारतात गव्हाची आयात करावी लागू शकते.
मुंबई : चार महिन्यांपूर्वी बाजार समितीत गव्हाची (Wheat) आवक होत असताना उच्चांकी उत्पादनाची आशा होती. याच आशेच्या जोरावर पंतप्रधान मोदी (pm modi) यांनी हमीभावानं खरेदी केलेल्या गव्हाची निर्यात (Wheat Export) करण्यास परवानगी द्यावी अशी मागणी जागतिक व्यापार संघटनेकडे केली होती. मात्र, गव्हाच्या रेकॉर्ड उत्पादनाऐवजी 31 लाख टनानं गव्हाच्या उत्पादन घट झालीये. त्यामुळे सरकारला गहू निर्यातीवर बंदी घालावी लागली. आता सध्या तर गव्हाचा भाव विक्रमी पातळीवर पोहोचला आहे. देशांतर्गत गरज भागवण्यासाठी भारतात गव्हाची आयात करावी लागू शकते. गव्हाच्या किंमती नियंत्रणात न आल्यास गहू आयातीवर असलेलं 40 टक्के आयात शुल्क हटवावं लागणार असल्याची माहिती अन्न मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. मात्र आयात शुल्क हटवल्यानंतरही परदेशातून गव्हाची आयात करण्याच्या मार्गात अनेक अडथळे आहेत.
परदेशातून गहू आयात करण्याची नामुष्की
जागतिक बाजारात ऑस्टेलियाच्या गव्हाचा दर 385 डॉलरच्या जवळपास आहे. तर रशियाच्या गव्हाची किंमत 327 डॉलर आहे. रुपयांमध्ये सांगायचं झाल्यास ऑस्ट्रेलियन गव्हाचा दर 30 हजार 600 रुपये आहे तर रशियन गव्हाचा दर 26 हजारांच्या जवळपास आहे. यात वाहतूक खर्चाचा समावेश केल्यास तर दर आणखी वाढणार आहेत. वाहतूक खर्चाचा समावेश करून चेन्नई पोर्टवर ऑस्ट्रिलयाच्या गव्हाची किंमत प्रति टन 425 डॉलर म्हणजेच जवळपास 33 हजार 800 रुपये टन होणार आहे तर रशियन गव्हाचा दर प्रति टन 29 हजार 400 रुपये होईल. म्हणजेच ऑस्ट्रेलिया आणि रशियाच्या गव्हाची किंमत भारतीय गव्हापेक्षा जास्त आहे.चेन्नईमध्ये मिल क्वालिटीच्या भारतीय गव्हाचा दर 28 हजार 500 रुपयांच्या जवळपास आहे. उत्तर प्रदेशातील सध्याच्या भावानुसार गहू खरेदी करून चेन्नईमध्ये पाठवल्यास गव्हाची किंमत 27 हजार 650 रुपये होते.
निर्बंध आणखी कडक
आंतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाच्या किंमती कमी झाल्यानंतरच आयात शुल्क हटवल्यास फायदा होऊ शकतो. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाच्या किंमती जास्त असल्यानं आयातीची शक्यता कमी आहे. त्यामुळेच सरकारनं गव्हाच्या किंमती नियंत्रण ठेवण्यासाठी निर्यातीचे नियम आणखी कडक केलेत. गव्हाच्या पिठाची आयात तसेच पिठासंबंधित इतर वस्तूंची निर्यात करताना एक्सपोर्ट इन्सपेक्शन काऊसिंलचे प्रमाणपत्र घ्यावं लागणार आहे, असे परकीय व्यापार महासंचालनालयानं स्पष्ट केलंय. हे निर्बंध 14 ऑगस्टपासून लागू होणार आहेत. जुलै महिन्यात सरकारनं गव्हाच्या पिठासोबतच मैदा, रवा इत्यादी वस्तूंच्या निर्यातीसाठी मंत्रिसमितीची परवानगी बंधनकारक केलीये. सरकारच्या या उपाययोजनेमुळे गव्हाच्या किंमती कमी न झाल्यास भारताला परदेशातील महाग गहू घेण्याशिवाय पर्याय रहाणार नाही.