Repo Rate : महागाई काही पाठलाग सोडेना, रेपो दरात पुन्हा वाढीची शक्यता, काय असेल RBI चं धोरण?

Repo Rate : किरकोळ महागाई दर कमी होत असला तरी आरबीआयचा विचार मात्र वेगळाच आहे..

Repo Rate : महागाई काही पाठलाग सोडेना, रेपो दरात पुन्हा वाढीची शक्यता, काय असेल RBI चं धोरण?
रेपो दर वाढीची शक्यता
Image Credit source: सोशल मीडिया
| Updated on: Nov 15, 2022 | 10:48 PM

नवी दिल्ली : ऑक्टोबरच्या आकड्यांनी महागाईच्या (Inflation) आघाडीवर केंद्र सरकारला (Central Government) मोठा दिलासा दिला असला तरी सर्वसामान्य (Common Man) मात्र अजूनही तेवढे नशीबवान नाही. पुढील महिन्यात महागाई रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) रेपो दरात (Repo Rate) वाढ करण्याची शक्यता आहे.

आरबीआयची पतधोरण समितीची (MPC) बैठक पुढील महिन्यात, 7 डिसेंबर रोजी होत आहे. या बैठकीत केंद्रीय बँक रेपो दर 35 बेसिस प्वॉईंट्सनी वाढविण्याची दाट शक्यता आहे. विश्लेषकांच्या मते, आरबीआयने सातत्याने रेपो दरात वाढ केलेली आहे.

आरबीआयने रेपो दरात गेल्या तीन वेळी सातत्याने वाढीचे धोरण घेतले आहे. आरबीआयने प्रत्येक वेळा 50 बेसिस पॉईंट्सनी वाढ करण्यात आली आहे. पण ऑक्टोबर महिन्यात किरकोळ महागाईचा दर घसरल्याने यावेळी रेपो दरात 50 बेसिस पॉईंट्सनी वाढ करण्यात येणार नाही.

आरबीआयने मे पासून ते आतापर्यंत रेपो दरात 190 बेसिस प्वॉईंट्सची वृद्धी केली आहे. आतापर्यंत रेपो दर 5.90% वर आला आहे. महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आरबीआय रेपो दरात वाढ करते.

सप्टेंबर महिन्यात महागाईचा दर 7.41% होता. ऑगस्टच्या तुलनेत सप्टेंबर महिन्यातील महागाई दर वाढलेला होता. पण ऑक्टोबर महिन्यात महागाईच्या आघाडीवर मोठा उलटफेर झाला. महागाई दर घसरला.

सप्टेंबर महिन्यात 7.41% वर असलेला महागाई दर घसरला. ऑक्टोबर महिन्यात महागाई दराने मागील तीनही महिन्यांचे रेकॉर्ड बदलले. ऑक्टोबर महिन्यात महागाई दर घसरून 6.77% वर पोहचला. खाद्यान्न आणि अन्नधान्यांच्या किंमती कमी प्रमाणात वाढल्याचे हे चित्र आहे.

अर्थतज्ज्ञांच्या मते, डिसेंबर महिन्यात रेपो दरात 35 बीपीएसने वाढ होईल. तर फेब्रुवारी महिन्यात पुन्हा हा दर 25 बीपीएसने वाढेल. त्यामुळे रेपो दर 6.50% पर्यंत वाढू शकतो.

बार्कलेज या संस्थेने महागाई दर अजून कमी होण्याचा दावा केला आहे. या संस्थेच्या मते नोव्हेंबर महिन्यात हा दर 6.77% पेक्षा घसरेल. हा दर 6.5% टक्के होण्याचा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. पण तरीही रेपो दरात मात्र सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता नाही.