नवी दिल्ली : गेल्या दीड महिन्यांपासून सोन्याला नवीन रेकॉर्ड करता आलेला नाही. केंद्र सरकारने नागरिकांसाठी सुवर्ण रोखे योजना आणली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) स्वस्तात सोने खरेदीचा खास मोका आणला आहे. 19 जूनपासून सरकारच्या गोल्ड बाँडमध्ये गुंतवणुकीला सुरुवात झाली आहे. आणखी दोन दिवस तुम्हाला स्वस्तात सोने खरेदीची मोका मिळत आहे. 23 जूनपर्यंत ही गुंतवणूक करता येईल. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत सार्वभौम सुवर्ण रोखे (Sovereign Gold Bond-SGB) योजना आणण्याचे ठरले होते. अर्थ मंत्रालयाने सॉव्हरिन गोल्ड बाँड योजना 2023-24 ची पहिली मालिका या आठवड्यात आणली आहे. दुसरी मालिका 11 ते 15 सप्टेंबर या दरम्यान जाहीर करण्यात येणार आहे. या काळात सुवर्णप्रेमींना स्वस्त सोने खरेदी करता येईल.पण अनेकांना प्रश्न पडला आहे की, या योजनेत गुंतवणूक करणे फायदेशीर ठरेल का? याविषयी तज्ज्ञांचे मत तर असे आहे..
काय आहे भाव
सॉव्हरिन गोल्ड बाँडमध्ये गुंतवणूकदारांना 5,926 रुपये प्रति बाँड या हिशोबाने गुंतवणूक करता येईल. डिजिटल माध्यमातून पेमेंट केल्यास गुंतवणूकदारांना प्रत्येक ग्रॅमवर 50 रुपयांची सूट मिळेल. त्यामुळे इश्यू प्राईस 5,876 रुपये होईल. सार्वभौम सुवर्ण रोखेवर 2.5 रुपयांचे वार्षिक व्याज मिळेल. व्याजाची रक्कम दर सहा महिन्यांनी जमा होईल.
कधी सुरु झाली योजना
मोदी सरकार 2014 साली केंद्रात आले होते. त्यावेळी सार्वभौम सुवर्ण रोखे योजना आणण्याचे निश्चित झाले होते. केंद्र सरकारने नोव्हेंबर 2015 मध्ये सार्वभौम गोल्ड बाँड योजना सुरू केली होती. दरवर्षी ही सुवर्णसंधी मिळते. गोल्ड बाँडचा कालावधी आठ वर्षांसाठी आहे. 2017-18 मधील सॉव्हरिन गोल्ड बाँड योजनेची ही तिसरी मालिका आहे. या मालिकेतून मुदतपूर्व रक्कम काढण्यासाठी 15 एप्रिल, 2023 ही तारीख निश्चित करण्यात आली होती.
डिजिटल गोल्ड बाँड
सरकारने नोव्हेंबर 2015 मध्ये सार्वभौम गोल्ड बाँड योजना सुरू केली होती. हे रोखे केवळ निवासी व्यक्ती, हिंदू अविभक्त कुटुंबे, ट्रस्ट आणि धर्मादाय संस्थांना विक्री केले जाते. डिजिटल माध्यमातून गोल्ड बाँडसाठी अर्ज करणार्यांना 50 रुपयांची सवलत मिळते.
फायदे काय
इकडे पण लक्ष द्या
सॉव्हरिन गोल्ड बाँड विविध एक्सचेंजमध्ये सूचीबद्ध असतात. पण हा बाँड कधीच योग्य मूल्याच्या जवळपास ट्रेड करत नाही. सोन्याच्या किंमतीत सातत्याने बदल होत असतो. त्यामुळे या बाँडमधून जे काढता पाय घेतात. त्यांना योग्य फायदा मिळेलच याची शाश्वती नसते.
तज्ज्ञांचे मत काय