नवी दिल्ली : देशातील गव्हाच्या किंमती (Wheat Price) नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकराला (Central Government) मोठी कसरत करावी लागली होती. मे महिन्यात गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी (Ban on Export) घालावी लागली. पण तोपर्यंत मोठा स्टॉक देशाबाहेर गेला. आता ऐन सणाच्या काळात दरवाढीची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
सरकार यंदा गव्हाच्या किंमती नियंत्रणात ठेऊ शकले नाही. गव्हाच्या किंमती प्रति किलोमागे 7 ते 12 रुपयांनी वाढल्या. त्यामुळे सर्वसामान्यांची गहू खरेदी करताना बेजारी झाली. पहिल्यांदाच गव्हाचा दर इतका भडकला. त्यामुळे जनतेने रोष व्यक्त केला.
गव्हाच्या किरकोळ किंमतीत गेल्या वर्षापासून आतापर्यंत 19 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षी गव्हाचा दर 23 ते 26 रुपयांदरम्यान होता. तो यंदा 31 ते 34 रुपयांच्या आसपास पोहचला. त्यामुळे उन्हाळ्याच्या तोंडावर घरा-घरात एकदाच धान्य खरेदी करणाऱ्यांना फटका बसला.
गव्हाच्या पीठाचे दरही जबरदस्त वाढले. गव्हाच्या पीठाचे दर 18 टक्क्यांनी वाढले. सध्या गव्हाचे पीठ 36 रुपये प्रति किलोने मिळत आहे. गेल्यावर्षी हा भाव 29 रुपयांच्या जवळपास होता. म्हणजे प्रत्येक किलोमागे 7 रुपयांची वाढ झाली आहे. चौकोनी कुटुंबासाठी ही दरवाढ मोठी ठरली आहे.
खाद्यान्न सचिव सुधांशु पांडे यांच्या एका विधानाने आता चिंता वाढवली आहे. त्यांच्या मते, देशात गव्हाचा बंपर स्टॉक आहे. भारती खाद्य निगमच्या(FCI) गोडावूनमध्ये 2.4 कोटी टन गव्हाचा साठा आहे. देशात गव्हाचा साठा आहे तर मग चिंता कशाची आहे?
केंद्रीय खाद्यान्न सचिवांच्या मते, देशात व्यापाऱ्यांनी आणि मध्यस्थांनी गव्हाची साठवण केली आहे. या साठेबाजांमुळे गव्हाच्या किंमती भडकण्याची शक्यता आहे. साठेबाजांवर सरकार कडक कारवाई करेल असा इशारा त्यांनी दिला आहे. पण तोपर्यंत फार उशीर व्हायला नको एवढीच सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे.
विपरीत परिस्थिती असतानाही गव्हाचे उत्पादन चांगले राहण्याचा केंद्र सरकारचा अंदाज आहे. यंदाच्या रब्बी हंगामात 10.5 कोटी टन गव्हाचे उत्पादन होईल असा सरकारने अंदाज वर्तवला आहे. यंदा निर्बंध लावण्यापूर्वी 45 लाख टन गव्हाची निर्यात करण्यात आली़ आहे.