नवी दिल्ली : महागाईने (Inflation) त्रस्त झालेल्या सर्वसामान्य नागरिकांना गेल्या महिनाभरात गहू, गव्हाचे पीठ, खाद्यतेलाच्या किंमतीबाबत (Edible Oil) दिलासा मिळाला. मात्र इतर वस्तूंच्या किंमती चढ्याच असल्याने त्याचे महिन्याचे बजेट कोलमडले आहे. सर्वात अगोदर पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी करण्याची जोरदार मागणी होत आहे. तर पीठ, मैदा, रवा , दूध, अंडी, ब्रेड आणि इतर अनेक वस्तूंच्या किंमती एकतर महागल्या आहेत. अथवा त्या वस्तू त्याच किंमतीत अत्यंत कमी मिळत आहेत. त्यांचे नग कमी झाले आहेत. केंद्र सरकारने महागाई अटोक्यात आणण्यासाठी व्यापक धोरण आखण्याची मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. येत्या 20 दिवसांत देशातील बाजारात गव्हासह (wheat) इतर दाळधान्याची आवक वाढेल. पण दूधाचे भाव ज्या पटीत वाढले आहे, ते आटोक्यात आणणे अत्यंत आवश्यक आहे.
रब्बी पिकांची कापणी होत आली आहे. केंद्र सरकारने खुल्या बाजारात गव्हाचा पुरवठा वाढवला आहे. केंद्राने खुल्या बाजारात जवळपास 23 लाख टन गव्हाची विक्री केली आहे. 25 जानेवारीपासून आतापर्यंत मोठ्या प्रमाणात आवक वाढल्याने पीठ, मैदा आणि रव्याच्या किंमतीत 23 टक्क्यांची घसरण झाली. मोहरीचे तेल 16 टक्क्यांनी स्वस्त झाले. सोयाबीनचे तेलाचे भाव पण घसरले आहेत. परंतु घाऊक किंमती कमी होऊनही किरकोळ बाजारात किंमतीत मोठा फरक दिसून आला नाही. सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत त्याचा फायदा पोहचला नाही.
खाद्यतेलाच्या घाऊक किंमतीत मोठी घसरण झाली. पण ब्रँडेड कंपन्यांनी मात्र भाव कमी केलेले नाही. ना किंमती वाढवल्या ना त्या कमी केल्या, असा दावा कंपन्यांनी केला आहे. तेल-तिळवण बाजारात काही ठिकाणी किंमती कमी करण्यात आल्या असल्या तरी त्या घाऊक किंमतींच्या मानाने कमी आहेत. घाण्याच्या तेलाचे भाव उतरले असेल तरी ते अजूनही कमी होऊ शकतात, असा ग्राहकांचा अंदाज आहे.
जानेवारीत किरकोळ 700 ग्रॅमच्या ब्रेडच्या दरात दोन रुपये, ब्राऊन ब्रेडच्या पॅकेटमागे पाच रुपयांची वाढ झाली आहे. ब्रेकरी उत्पादनात ग्राहकांना अद्याप कसलाही दिलासा मिळालेला नाही. जानेवारीत 700 ग्रॅमच्या ब्रेडचे पॅकेट 50 रुपयांहून 52 रुपये तर ब्राऊन ब्रेडचे पॅकेट 50 रुपयांहून 55 रुपये झाले आहे. प्रत्येक राज्यात आणि शहरातील भावात तफावत दिसून येते.
नवीन गव्हाची आवक येत्या 20 दिवसांत मोठ्या प्रमाणात वाढेल. कृषी मंत्रालयाने यंदा गव्हाचे उत्पादन चांगले राहण्याची शक्यता वर्तवली आहे. त्यातच केंद्र सरकारने खुल्या बाजारात जवळपास 23 लाख टन गव्हाची विक्री केली आहे. त्याचा फायदा आता ग्राहकांना होईल. पण किंमतीत मोठी तफावत अजूनही दिसून येत नसल्याचा तक्रार ग्राहकांनी केली आहे. आवक वाढल्यास जून महिन्यापर्यंत गव्हाचे दर वाढणार नसल्याचा अंदाज आहे.
अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या (DFPD) माहितीनुसार, महागाई रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने गव्हाची राखीव किंमत कमी केली आहे. या कमी किंमती 31 मार्च 2023 पर्यंत लागू असतील. सध्या केंद्र सरकारने खुल्या बाजारात विक्री योजनेतंर्गत (Open Market Sale Scheme (Domestic)) सरासरी दर्जाच्या गव्हाची किंमत 2150 रुपये प्रति क्विंटल निश्चित केली आहे. हा दर संपूर्ण देशासाठी लागू असेल. तर अंडर रिलॅक्स स्पेसिफिकेशन्स (URS) गव्हाची किंमत 2125 रुपये प्रति क्विंटल असेल. संपूर्ण देशासाठी हीच किंमत असेल.