नवी दिल्ली : देशात गेल्या वर्षी 22 मे रोजी इंधनावरील उत्पादन शुल्कात केंद्र सरकारने कपात केली. त्यानंतर काही राज्यांनी मूल्यवर्धित कर घटविला. तेव्हापासून देशात इंधनाच्या भावात मोठा फरक दिसला नाही. जागतिक बाजारात कच्चा तेलाच्या किंमतीत (Crude Oil Price) सातत्याने चढउतार होत आहे. गेल्यावर्षी रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यापासून बाजारात कच्चा तेलाचे दर भडकले होते. त्यानंतर दरात कमालीची घसरण झाली. देशात गेल्यावर्षी पेट्रोल-डिझेल (Petrol Diesel Price) अनुक्रमे 120 रुपये आणि 95 रुपयांच्या घरात पोहचले होते. कर घटविल्याने पेट्रोलच्या किमती 100 ते 110 रुपयांच्या दरम्यान आहे. तुम्हाला माहिती आहे का, एक लिटर पेट्रोलमध्ये 50 टक्के वाटा करांचाच (Taxes) असतो.
या तेल कंपन्या निश्चित करतात भाव
केंद्र आणि राज्य सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवर करांचे ओझे टाकतात. देशात प्रत्येक दिवशी प्रमुख तेल कंपन्या, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम, पेट्रोल-डिझेलचे भाव ठरवतात. केंद्र आणि राज्य सरकारला या करांच्या माध्यमातून जोरदार कमाई होते. तुम्ही एक लिटर पेट्रोल भरले की, सरकारच्या तिजोरीत मोठी रक्कम येऊन पडते.
एक लिटरवर कराचे गणित
एक लिटर पेट्रोलवर केंद्र आणि राज्य सरकारला करातून किती फायदा होतो ते समजू घेऊयात. 1 मे रोजी एखाद्या शहरातील पेट्रोलचा भाव 96.72 रुपये असेल तर त्यात 35.61 रुपये कराचे समाविष्ट असतात. या रक्कमेत 19.90 रुपये केंद्र सरकारच्या तिजोरीत तर राज्य सरकारच्या तिजोरीत 15.71 रुपये जमा होतात. एक लिटर पेट्रोलवर डिलरला 3.76 रुपये कमिशन मिळते. वाहतूकीसाठी 0.20 पैसा द्यावे लागतील.
अशी झाली कमाई
कराबाबत अशी अपडेट