GST On Packaged Food News | खाद्यपदार्थांवर जीएसटीचे मागणी राज्यांचीच, महसूल सचिवांच्या विधानाने आवळला वादाचा सूर

जीएसटीचे खाप एकट्या केंद्रावर कशाला?

Image Credit source: सोशल मीडिया

GST On Packaged Food News | खाद्यपदार्थांवरील मूल्यवर्धित करावर (VAT) पाणी सोडावे लागल्याने राज्यांच्या प्रतिनिधींनी खाद्यपदार्थांवर जीएसटी (GST) लावण्याची शिफारस केली, त्यानंतर केंद्र सरकारने या शिफारशीवर अंमलबजावणी केल्याचा गौप्यस्फोट महसूल सचिवांनी केला. त्यामुळे जीएसटी लागू करण्याचा सर्वस्वी केंद्राचा नसल्याचे आणि त्यात राज्यांचा ही सहभाग असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. यामध्ये काँग्रेस शासीत राज्यांचा ही समावेश असल्याचे सूतोवाच महसूल सचिवांनी केले. पीटीआयशी (PTI) बोलताना त्यांनी सीलबंद खाद्यपदार्थ (Packaged Food) आणि अन्नधान्यांवर (Grain Items) जीएसटी लावण्यासंदर्भातील भूमिका कशी घेण्यात आली याचे सविस्तर विवेचन केले. त्यावेळी हा निर्णय लादण्यात आलेला नसून जीएसटी परिषदेतील राज्य मंत्र्यांच्या गटाने (GoM)याविषयीची शिफारस केल्यानंतर त्यावर शिक्कामोर्तब झाल्याचे सूतोवाच केले. त्यामुळे आता नव्या वादाला तोंड फुटणार हे स्पष्ट झाले आहे.

कर आकारणीचा निर्णय सरकारचा नाही

महसूल सचिव तरुण बजाज यांनी पीटीआयला याविषयीची सविस्तर माहिती दिली. काही राज्यांनी खाद्यपदार्थांवर व्हॅट आकारल्या जात असल्याचा अभिप्राय दिला. तसेच त्यांनी हा कर गमावल्याची तक्रार केली होती. त्यानंतर पूर्व-पॅकड केलेल्या वस्तू/खाद्य पॅकेट्सवर जीएसटी आकारण्यात आला.
18 जुलैपासून लागू झालेला कर आकारणीचा निर्णय केंद्र सरकारचा एकट्याच नसून जीएसटी परिषदेचा आहे. काही राज्यांचे आणि केंद्राचे अधिकारी असलेल्या फिटमेंट समितीने (Fitment Committee) याचा विचार केला होता. काही राज्यांच्या मंत्री प्रतिनिधींचा समावेश असलेल्या मंत्र्यांच्या गटाने (GoM) आणि शेवटी जीएसटी परिषदेनेही याची शिफारस केली होती, असे महसूल सचिव तरुण बजाज यांनी पीटीआयला सांगितले. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी असलेले पॅनेल याविषयीचा निर्णय घेते असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मग व्हॅटबद्दल काय सांगाल

जीएसटी लागू होण्यापूर्वी 1 जुलै 2017 रोजीपूर्वी जीवनावश्यक वस्तूंवर व्हॅट लागू होता. त्यात खाद्यपदार्थांवर व्हॅट आकारण्यात येत होता. वस्तू व सेवा कर लागू झाल्यानंतर ही व्यवस्था कायम राहण्याची शक्यता होती. पण त्यात याचा समावेश करण्यात आलेला नव्हता, असे बजाज म्हणाले.

मग आता ओरड कशासाठी?

काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षांनी पावसाळी अधिवेशनाच्या (Parliamentary Monsoon Session) पहिल्या आठवड्यात दैनंदिन वापराच्या वस्तूंवर जीएसटी आकारण्यावरून आणि इतर मुद्द्यांवर संसदेचे कामकाज ठप्प पाडलं होतं. त्या पार्श्वभूमीवर ही टिप्पणी आली आहे. पण जीएसटी परिषदेतील मंत्रीगटात तर गैर-भाजप पक्षांच्या राज्य सरकारचे प्रतिनिधी ही होते. त्यांनी त्यावेळी विरोध का केला नाही हा प्रश्न विचारण्यात येत आहे.

हे ही समजून घ्या

डाळी, गहू, राई, ओट्स, मका, तांदूळ, मैदा, सुजी, बेसन, पफ केलेला तांदूळ आणि दही, लस्सी जेव्हा सैल विकल्या जातात, त्यांची सुटी विक्री केल्या जाते. ते प्री-पॅक केलेले किंवा प्री-लेबल केलेले नसेल तर त्यावर कोणताही जीएसटी लागू होणार नाही.