सरकार 57 वर्षे जुनी सरकारी बँक विक्री करण्याच्या तयारीत, जाणून घ्या काय होईल पुढे

नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत आयडीबीआय बँकेच्या निर्गुंतवणुकीस मान्यता दिली आहे. आता बँकेचे व्यवस्थापन नियंत्रणही त्यांच्या हाती नसेल. अलिकडील अर्थसंकल्पात सरकारने ही बाब सार्वजनिक केली होती. आता हा निर्णय अंमलात आणला जात आहे. येथे निर्गुंतवणुकीचा अर्थ विक्री किंवा खाजगीकरणाशी संबंधित आहे. ज्या कंपनीचे नियंत्रण आधी सरकारच्या ताब्यात होते, आता ते खाजगी हाती देण्यात येतील. (The government is preparing to sell the 57-year-old government bank, find out what will happen next)

आयडीबीआय बँकेत केंद्र सरकार आणि त्यांची संस्था एलआयसीचा 94 हिस्सा असल्याने या बँकेला सरकारी बँक म्हटले जाते. आतापर्यंत एलआयसी आयडीबीआय बँकेचे प्रमोटर असून एलआयसीकडे बँकेचे व्यवस्थापन नियंत्रण आहे. या बँकेत एलआयसीचा 49.21% हिस्सा आहे. आता एलआयसीकडून व्यवस्थापन नियंत्रण घेतले जाईल. या बँकेचा इतिहास पाहिला तर त्याची सुरूवात 1960 मध्ये झाली पण नंतर याला डेव्हलपमेंट फायनान्शियल इन्स्टिट्युट असे म्हटले गेले. नंतर त्याचे आयडीबीआय बँकेत रूपांतर झाले. यासाठी संसदेने परवानगी दिली होती. देशातील सर्व राष्ट्रीयीकृत बँकांवर संसदीय कायद्याद्वारे नियंत्रित केले जाते. या बँका खासगी होताच संसदेचे बंधन संपते.

DFI हून आयडीबीआय बँक

डीएफआय किंवा आयडीबीआय बँक असो, दोघांनीही देशातील औद्योगिक विकासात मोठी भूमिका बजावली आहे, कारण त्यांनी कंपन्यांना आर्थिक मदत केली. यामुळे उद्योगांचा व्यवसाय वाढला, रोजगार वाढला, बाजारपेठेतील मागणी वाढली आणि विकासाची गती वाढली. आता आर्थिक व्यवहारविषयक कॅबिनेट समितीने आयडीबीआय बँक विक्रीस परवानगी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या समितीचे अध्यक्ष आहेत, ज्यांचा निर्णय या नेतृत्वात घेण्यात आला. आता आयडीबीआय बँक बँकेच्या शेअर्सची विक्री होईल. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियमांनुसार हे शेअर्स कोणाला विकायचे हे सरकार आणि एलआयसी निर्णय घेईल. सरकारने सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात जाहीर केले होते की भविष्यात सरकारी बँका विकल्या जातील आणि त्यातून सरकार 1.75 कोटी रुपये उभे करेल.

अशी बनली आयडीबीआय बँक

डीएफआयमधून आयडीबीआय बँक तयार करण्यासाठी सरकारने इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया कायदा 1964 पास केला. त्याअंतर्गत 1 जुलै 1964 रोजी डीएफआयचे आयडीबीआय बँकेत रूपांतर झाले. कंपनी अ‍ॅक्ट, 1956 च्या अंतर्गत, आयडीबीआय बँकेला सरकारने सार्वजनिक वित्त संस्था म्हणून घोषित केले.

आयडीबीआय बँक 2004 पर्यंत वित्तीय संस्था म्हणून कार्यरत राहिली. परंतु 2004 मध्ये त्याचे पूर्णपणे बँकेत रूपांतर झाले. देशातील व्यवसायाला चालना देण्यासाठी आयडीबीआयला बँकेचा दर्जा देण्यात आला आहे. इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट बँक (ट्रान्सफर ऑफ अंडरटेकिंग अँड रिलिअल) कायदा 2003 आणला गेला आणि आयडीबीआय कायदा 1964 रद्द करण्यात आला आणि ती एका वित्तीय संस्थेतून एका बँकेत रूपांतरीत केली गेली.

एलआयसीची भागीदारी

नंतर सरकारी विमा संस्था एलआयसीने आयडीबीआय बँकेचा 51% हिस्सा खरेदी केला. आता त्याचे निर्गुंतवणूक करण्याचे काम सुरू झाले आहे. एलआयसी बोर्डाने हा ठराव संमत केला की, बँकेतील आपली हिस्सा कमी होईल. त्यासाठी काही निर्गुंतवणूक केली जाईल आणि काही शेअर्सची विक्रीही होईल. विक्री किंमत पाहून मॅनेजमेंट बोर्डाकडे वर्ग करण्याचा निर्णयही घेण्यात येईल. त्या आधारे एलआयसी आयडीबीआय बँकेतील आपला हिस्सा कमी करेल. असा विश्वास आहे की जी कंपनी बँकेचे शेअर खरेदी करेल, ती स्वत: चा निधी गुंतवणूक करेल. यानंतर आयडीबीआय बँक खासगी निधीतून आपला विकास करण्यासाठी सरकार आणि एलआयसीवर अवलंबून राहू शकणार नाही.

आरबीआयची कारवाई

यावर्षी मार्च महिन्यात रिझर्व्ह बँकेने आयडीबीआय बँकेला प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह अॅक्शन (PCA) मधून काढून टाकले आणि आपल्या देखरेखीखाली घेतले. पीसीए अंतर्गत बँकेवर काही निर्बंधही लादले गेले होते, ज्यात विस्तार, गुंतवणूक आणि कर्ज नाकारणे यांचा समावेश होता. मार्च 2017 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने हे पाऊल उचलले कारण बँकेची एनपीए 13% पेक्षा अधिक झाले होते. मोठ्या कर्जात बँक अडकल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने या बँकेने आपल्या देखरेखीखाली घेतले. एक प्रकारे, बँकेचे ओझे सरकारचे ओझे होते कारण ती पूर्णपणे एक सरकारी कंपनी आहे.

बँक असोसिएशनची मागणी

ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनचा (AIBEA) विश्वास आहे की आयडीबीआय बँकेची सर्वात मोठी समस्या म्हणजे 36 हजार कोटींचे कर्ज आहे. मार्च 2021 पर्यंत बँकेला एका वर्षात 1900 कोटी रुपयांचा नफा झाला, त्यापैकी 1500 कोटी रुपये एनपीएची भरपाई करण्यासाठी गेले. ही चूक सुधारण्यासाठी आता बँक विकली जात आहे. असोसिएशनचे म्हणणे आहे की बँकेच्या त्रुटी लपवण्यासाठी तिला विकले जात आहे आणि सरकारने आपला निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी केली आहे. असोसिएशनने असेही म्हटले आहे की बँकेत जमा केलेले 2.3 लाख कोटी रुपये हे लोकांचे पैसे आहेत, जे लोकांच्या आणि देशाच्या हितासाठी वापरले पाहिजेत, खासगी कॉर्पोरेटसाठी नव्हे. (The government is preparing to sell the 57-year-old government bank, find out what will happen next)

इतर बातम्या

मोदी लाटेतही उदयनराजे भोसलेंचा पराभव करण्याचा पराक्रम; जाणून घ्या श्रीनिवास पाटलांची राजकीय कारकीर्द

कोरोनावरील आणखी एका औषधाला मंजुरी, DRDO नं बनवलेलं औषध ऑक्सिजनची आवश्यकता कमी करणार