नवी दिल्ली : चालू आर्थिक वर्षात (Fiscal Year) केंद्र सरकारच्या कर वसुलीत 26 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. केंद्र सरकार आता कर प्रणाली अजून सुटसूटीत करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. त्यात अनेक बदल सुचविण्यात आले होते. ते बदल नवीन वर्षात दिसून येण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार प्राप्तिकर रिटर्नमध्ये बदल करणार आहे. हा अर्ज सहज सोपा करण्यात येणार आहे. त्यासाठी ITR Form मध्ये मोठा बदल (Tax Regime Reforms) करण्यात येणार आहे.
PTI च्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकार प्राप्तिकर रिटर्न (ITR) दाखल करताना जो अर्ज आहे, त्याची संख्या कमी करण्याच्या विचारात आहे. त्यामुळे रिटर्न फाईल करणाऱ्या करदात्यांची कागदी घोडे नाचविण्याच्या संकटातून सूटका होईल. तसेच रिटर्न दाखल करण्यासाठी लागणाऱ्या वेळातही कपात होईल.
कोविडनंतरच्या काळात केंद्र सरकारने कर चोरी रोखण्याचा प्रयत्न केला. त्याचा फायदा केंद्र सरकारची गंगाजळी वाढण्यात झाला. 2022 मध्ये प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर मोठ्या प्रमाणात जमा झाला. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला आधार मिळाला. त्यामुळे केंद्र सरकार आता कर व्यवस्था सुधारण्याची योजना आखली आहे.
येत्या काही दिवसात केंद्र सरकार कर चोरी रोखण्यासाठी व्यापक ड्राईव्ह आणू शकते. त्यासाठी कठोर उपाय योजना करु शकते. तसेच कराचा परीघही वाढवू शकते. ऑनलाईन गेमिंग, ई-कॉमर्स आणि इतर ऑनलाईन सेवा पुरवठादारांवर कडक कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे कर संकलनात वाढ होण्याची आशा आहे.
पुढील वर्षात भारत G20 देशाच्या शिखर बैठकीचे नेतृत्व करत आहे. तर देशात डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा बिगूल वाजलाच नसून तिचा झपाट्याने विस्तार ही झाला आहे. त्यामुळे G20 देशांच्या अजेंड्यावर कर प्रणाली, करांची वसुली, क्रिप्टोकरन्सीवर कर या मुद्यांचा ऊहापोह होऊ शकतो.
एक वर्षांपेक्षा अधिक काळ होल्डिंग करुन ठेवलेल्या शेअरवर केंद्र सरकार कर लावण्याचा विचार करु शकते. शेअरवर कॅपिटल गेन कर 10 टक्के लागण्याची शक्यता आहे. दीर्घकालीन भांडवली गुंतवणुकीवर कर लागण्याची शक्यता आहे. डेब्ट इन्स्ट्रुमेंट आणि दागिन्यांवर 20 टक्के कर लागण्याची शक्यता आहे.
नवीन वर्षांत व्यक्तिगत करदात्यांना मोठा फायदा देण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. त्यामुळे कर रचनेत बदल होऊ शकतो. सध्याची कर मर्यादेत वाढ होण्याची दाट शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. करदात्यांना मोठी कर सवलत देण्याचा विचार सुरु आहे.
प्राप्तिकर अधिकारी सध्या करदात्यांना एक सर्वमान्य आयटीआर फॉर्म देण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे अर्ज भरण्याची कटकट कमी होऊन कर भरण्यासाठी करदाते प्रोत्साहित होतील. त्यांना कर भरण्यासाठी कागदी झंझट करावी लागणार नाही. व्यक्तिगत करदात्यांना आईटीआर-1 आणि 4 मिळून एक फॉर्म देण्यात येणार आहे.