नवी दिल्ली | 26 जुलै 2023 : आयकर रिटर्न भरण्याची अंतिम मुदत आता अगदी जवळ आली आहे. 31 जुलै 2023 रोजी आयटीआर (ITR) भरण्याची अंतिम मुदत आहे. अनेक करदाते सध्या आयटीआर भरण्याच्या गडबडीत आहे. आयकर भरणाऱ्यांचा आकडा वाढला आहे. अनेक नवीन करदाते जोडल्या गेले आहे. दरम्यान अनेक करदात्यांना प्राप्तिकर खात्याने नोटीस पाठवली आहे. ही नोटीस पाठविण्यामागे एक ठोस कारण आहे. नोटीस पाठविल्याने करदात्यांचे धाबे दणाणले आहे. अनेकांना झटका बसला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी करदात्यांना नोटीस का पाठविण्यात आली याची माहिती दिली आहे. काय आहे कारण?
कोणाला नोटीस?
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्ट केले की, आयकर विभाग मार्च 2024 पर्यंत नोटीसचा निपटारा करेल. ज्यांचे उत्पन्न 50 लाख रुपये अथवा त्यापेक्षा अधिक आहे. त्यांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे.
इतक्या करदात्यांना नोटीस
आयकर कायद्यानुसार नोटीस पाठविण्यात आली. इनकम टॅक्स रिटर्न दाखल केल्याच्या 6 वर्षानंतर अधिकाऱ्याला वाटले तर तो नोटीस पाठवू शकतो. आयकर रिटर्नचा पुन्हा पडताळा घेता येतो. एक लाख करदात्यांना नोटीस पाठविण्यात आली आहे.
नोटीस का पाठवली
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी नोटीस पाठविण्यामागचे कारण स्पष्ट केले. ज्या करदात्यांनी त्यांचे उत्पन्न घोषीत केले नाही. अथवा त्यांचे उत्पन्न कमी दाखवले. त्यांना आयकर खात्याने नोटीस पाठवली आहे. या 4 ते 6 वर्षांत आयटीआर फाईल करणाऱ्यांना ही नोटीस पाठविण्यात आली आहे.
14 महिन्यात केली कारवाई
निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्ट केले की, आयकर खात्याने उगीच या नोटीस पाठविलेल्या नाहीत. या सर्व नोटीस 14 महिन्यात पाठविण्यात आल्या आहेत. करदात्यांना ही नोटीस पाठविण्यात आली आहे. ज्यांचे उत्पन्न 50 लाख रुपये अथवा त्यापेक्षा अधिक आहे. त्यांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे.
आयटीआर फाईल
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे अध्यक्ष नितीन गुप्ता यांनी याविषयीची माहिती दिली. त्यानुसार, आर्थिक वर्ष 2022-2023 साठी आतापर्यंत 4 लाख कोटी रुपयांहून अधिकचा आयटीआर फाईल केला आहे. तर 80 लाख करदात्यांच्या खात्यात रिफंड ही देण्यात आला आहे.
या नियमानुसार कारवाई
आयकर विभागाच्या नियम 133(6) अंतर्गत ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. या नोटीस अंतर्गत तुम्ही दाखल केलेल्या आयटीआरच्या कागदपत्रांची छाननी करण्यात येते. तुमच्याकडून काही कागदपत्रांची माहिती मागविण्यात येते.
तर फटका
जर या नियमाचं उल्लंघन झाले तर अशा करदात्यावर आयकर खाते कारवाई करु शकते. अशा करदात्यांवर कडक कारवाई करण्यात येते. अनेक कंपन्या अशी कारवाई गंभीरतेने घेतात. कर्मचाऱ्याला गैरवर्तुणुकीप्रकरणात नोकरी पण गमवावी लागू शकते.