जमिनीच्या रजिस्ट्रीत वाचतील जवळपास 3.5 लाख, उपयोगी येतील हे 4 पर्याय
Land Registry | जमिनीचा सौदे आता अवाक्याबाहेर गेले आहेत. जमीन, मालमत्ता, घर खरेदी करणे आता पूर्वीपेक्षा महागडे झाले आहे. अशावेळी या व्यवहारात काही रक्कम वाचत असेल तर ती एकप्रकारे संधीच म्हणावी लागेल. जमिनीच्या रजिस्ट्रीत या प्रकारे तुमचे 3.5 लाख रुपये वाचू शकतात, कोणते आहेत ते चार पर्याय?
नवी दिल्ली | 15 डिसेंबर 2023 : मालमत्तेची नोंदणी करणे हे एक मोठे काम आहे. यामध्ये अनेक प्रकराच्या नोंदणी आणि व्यवहार होतात. मालमत्ता व्यवहारासाठी शुल्क द्यावे लागते. हे शुल्क मालमत्तेची जी एकूण रक्कम ठरली, त्याच्या 5-7% टक्क्यांपर्यंत असते. समजा तुम्ही 50 लाख रुपयांच्या मालमत्तेची रजिस्ट्री करत असाल तर या उपायामुळे तुमचे 2-5 लाख ते 3.5 लाख रुपये वाचू शकतात. मालमत्ता खरेदी करताना रजिस्ट्रीसाठी मोठी रक्कम खर्च होते. पण या उपायांनी तुम्ही हा खर्च वाचवू शकतात. हे उपाय तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरतील.
बाजारा मूल्यावर रजिस्ट्रीचा खर्च
अनेकदा कोणत्याही मालमत्तेच बाजारातील मूल्य सर्किल रेटनुसार कमी होते. सर्किल रेटवर मुद्रांक शुल्क अधिक असते. तर बाजार मूल्यावरील मुद्रांक शुल्क कमी असते. अशावळी तुम्ही मुद्रांक शुल्कात सवलत मिळवण्यासाठी बाजार मूल्यावर मुद्रांक शुल्काची मागणी करु शकता. रजिस्टारकडे बाजार मूल्याआधारीत मुद्रांक शुल्काची मागणी केली तर सेड डीड लागलीच होणार नाही. एकदा नोंदणी झाली की पुढील प्रक्रिया होईल. रजिस्ट्रार अथवा सब रजिस्ट्रार यांच्यावर हा निर्णय अवलंबून आहे. बाजार मूल्याचे अवलोकन केल्यानंतर याविषयीचा निर्णय होतो. त्यामुळे स्टॅम्प ड्युटीवर तुमची मोठी रक्कम वाचते.
वाटाहिस्सा न झालेल्या जमिनीची नोंदणी
वाटाहिस्सा न झालेल्या जमिनीची नोंदणी ही भविष्यातील बांधकाम प्रकल्पाआधारे करता येते. खरेदी करणारा विकासकाकडून, बिल्डरकडून दोन करार करतो. सेल एग्रीमेंट आणि कन्स्ट्रक्शन एग्रीमेंट. सेल एग्रीमेंट, हे मालमत्तेचा अविभागाजीत वाटा असतो. त्यामध्ये जमिनीची किंमत आणि त्यावरील बांधकामाची किंमत असते. तर विना वाटेहिस्सा जमीन खरेदी करणे स्वस्त असते. कारण बिल्ट अप एरिआसाठी रजिस्ट्रेशन शुल्क द्यावे लागत नाही. समजा एखाद्या अपार्टपेंटसाठी 50 रुपये द्यावे लागत असतील तर विना विभाजीत जमिनीची किंमत 20 लाख रुपये असेल तर त्यावर तेवढाच नोंदणी खर्च आणि मुद्रांक शुल्क द्यावे लागते.
महिला खरेदीदारांना दिलासा
अनेक राज्यांनी महिला खरेदीदारांना सवलत दिलेली आहे. त्यांना रिबेट देण्यात येते. स्वतंत्र अथवा संयुक्त खरेदीत हा लाभ देण्यात येतो. दिल्ली सरकारनुसार, महिलांच्या नावे मालमत्ता खरेदी केली तर बिल्ट एरियानुसार नोंदणी शुल्कात कपात होते. सवलतीत हे शुल्क भरता येते. प्रत्येक वर्षाला 1.5 लाख रुपयांपर्यंत कर बचत करता येते. स्थानिक मुद्रांक शुल्क कायद्यान्वये पण दिलासा मिळतो. प्रत्येक राज्यानुसार यामध्ये तफावत असते. तेव्हा त्याची पण एकदा माहिती घेणे फायदेशीर ठरते.