Inflation : महागाईला लागला दम! RBI ने घातले वेसण, खरंच आली का स्वस्ताई

नवी दिल्ली : जगभरातील देश महागाईने हैराण झाले आहेत. महागाईने (Inflation) जागतिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेच्या नाकीनऊ आणले आहे. पण भारतात वेगळंच चित्र आहे. देशात महागाईला गेल्या दोन महिन्यात दम लागल्याचा दावा करण्यात येत आहे. गेल्यावेळी रेपो दरात वाढ न करुन भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सर्वांनाच धक्का दिला होता. गेल्या वर्षापासून महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी आरबीआय सातत्याने रेपो दरात (Repo Rate) वाढ करत होती. त्यामुळे सर्व प्रकारचे कर्ज आणि हप्ते वाढले होते. महागाई कमी करण्याचे निर्धारीत लक्ष गाठण्यात आरबीआयच्या धोरणाचा उपयोग झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे.

महागाईत इतकी घसरण
एप्रिल महिन्यात भारताची किरकोळ महागाई 18 महिन्यांच्या निच्चांकी स्तरावर म्हणजे 4.70 टक्क्यांवर उतरली आहे. शु्क्रवारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (NSO) याविषयीचे आकडे जाहीर केले. त्यानुसार, एप्रिल महिन्यात ग्राहक मूल्य सूचकांक (CPI) कमी होता. आरबीआयने जे लक्ष निर्धारीत केले होते. त्यापेक्षा हा दर कमी आहे. आरबीआयने 4+/- 2 असे लक्ष ठेवले होते. मार्च महिन्यात हा दर 5.66 टक्के होता. ग्राहक खाद्य किंमत निर्देशांक (CFPI) एप्रिल महिन्यात घसरुन 3.84 टक्क्यांवर आला. मार्च महिन्यात हा निर्देंशांक 4.79 टक्के होता. एप्रिल महिन्यात ग्रामीण भागात 4.68 टक्के आणि शहरी भागात 4.85 टक्के होता.

RBI च्या धोरणांचा परिणाम
महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी आरबीआयने जोरदार प्रयत्न केले. गेल्या वर्षी मे महिन्यापासून आतापर्यंत रेपो दरात 250 आधार अंकांची वाढ केली आहे. सध्या आरबीआयचा रेपो दर 6.50 टक्के इतका आहे. मार्च महिन्यात भारताचे औद्योगिक उत्पादन 1.1 टक्के वाढले. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) गेल्या वर्षी मार्चपेक्षा 2.2 टक्क्यांनी वाढले आहे.

गेल्या वर्षांतील आकडेवारी
सप्टेंबर महिन्यात महागाईचा दर 7.41% होता. हा महागाई दर घसरला. ऑक्टोबर महिन्यात महागाई दराने मागील तीनही महिन्यांचे रेकॉर्ड बदलले. ऑक्टोबर महिन्यात महागाई दर घसरून 6.77% वर आला. खाद्यान्न आणि अन्नधान्यांच्या किंमती झाल्याचा हा परिणाम होता. 7 डिसेंबर रोजी रेपो दरात 35 बीपीएसने वाढ झाली. तर फेब्रुवारी महिन्यात पुन्हा हा दर 25 बीपीएसने वाढेल. त्यामुळे रेपो दर 6.50% पर्यंत वाढला होता.

RBI चं लक्ष्य काय
रिझर्व्ह बँकेने महागाई कमी करण्याची जबाबदारी खाद्यांवर घेतली आहे. महागाई दर 2 टक्क्यांच्या खाली आणि 6 टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावा यासाठी आरबीआय धोरण आखते. महागाई दर 4 टक्क्यांपर्यंत असावा, हे सध्या आरबीआयचे लक्ष्य आहे. परंतु, त्यांचे लक्ष्य साध्य न करता आरबीआयने महागाई आटोक्यात आणण्याच्या कार्यक्रमाला ब्रेक लावला आहे.