PM Cares : वादाशी अजूनही नाळ, पण कंपन्या मेहरबान! पीएम केअर फंडात 2900 कोटींचे दान, ही आहे दानशूरांची यादी

वादाशी नाते

नवी दिल्ली : कोविड काळात केंद्र सरकारच्या मदत निधीवरच प्रश्नचिन्ह उभं ठाकलं होतं. देशात पतंप्रधान सहायता निधी पूर्वीपासूनच होता. पण नरेंद्र मोदी सरकारने नवीन पीएम केअर फंड (PM Care Fund) उभारला. त्यावरुन देशात काहूर माजले. पूर्वीचा सहायता निधी असताना केंद्राच्या या नवीन फंड उभारण्याच्या कृतीवर विरोधकांनीच नाही तर देशातील दिग्गजांनी तोंडसूख घेतले. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ही ठोठावण्यात आला. पण या फंडाच काम सुरुच होते. त्यावेळी या फंडातील जमा रक्कम आणि लेखा परिक्षणावरुन गदारोळ झाला. कोविडचे भूत मानगुटीवरुन उतरल्यानंतर आता या फंडाची पुन्हा चर्चा रंगली आहे.

2,900 कोटींचा निधी
कोविडच्या काळात नागरिकांना तातडीने सर्व प्रकारच्या सोयी-सुविधा मिळाव्यात यासाठी पीएम केअर फंडाची सुरुवात झाली. मार्च 2020 मध्ये पीएम केअर फंड स्थापण्यात आला. 2019-20 ते 2021-22 या कालावधीत या फंडात सरकारी आणि खासगी कंपन्यांनी भरभरुन योगदान दिले. सरकारी कंपन्यांनीच 2,900 कोटींचे दान टाकले.

57 कंपन्यांचा हिस्सा मोठा
पीएम केअर्समध्ये मोठ्या प्रमाणात दान पडले. प्राइमइन्फोबेस डॉट कॉमने याविषयीची एक सविस्तर माहिती दिली. या फंडात सरकारीच नाही तर खासगी कंपन्यांनी पण सढळ हाताने देणग्या दिल्या. यामध्ये सरकारी कंपन्यांचा मोठा वाटा आहे. 57 कंपन्यांनी या फंडात एकूण 2,913.6 कोटी रुपयांचे दान दिले. पीएम केअर्स फंडात एकूण आलेल्या देणग्यांमध्ये या कंपनीचा वाटा 59.3 टक्के आहे.

पेट्रोल-गॅस कंपन्या मेहरबान
पीएम केअर्स फंडात एकूण 247 कंपन्यांनी दान दिले. गेल्या 2 वर्षांत या फंडात 4,910.5 कोटी रुपयांचे दान पडले. ऑईल ॲंड नॅचुरल गॅस कॉर्पोरेशन (ONGC) या सरकारी कंपनीने या फंडात सर्वाधिक दान दिले. कंपनीने एकूण 370 कोटी रुपयांची देणगी दिली.

या कंपन्या पण दानशूर
याशिवाय टॉप-5 कंपन्यांमध्ये 330 कोटी रुपये देणारी NPTC ही दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. 275 कोटींसह पॉवर ग्रीड कॉर्पोरेशन तिसऱ्या क्रमांकावर इंडियन ऑईलने 265 कोटी रुपये दान केले, ही कंपनी चौथ्या क्रमांकावर आहे. तर 222.4 कोटी रुपयांसह पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन कंपनी दानशूरांच्या यादीत पाचव्या स्थानी आहे.

पीएम केअर्स फंडावरुन वाद
पीएम केअर्स फंडावरुन मोठा वाद झाला होता. हा फंड स्थापन्यापासूनच वादाच्या भोवऱ्यात अडकला होता. केंद्र सरकारचा एवढा मोठा निधी असताना, तो संसदेला या फंडातील उलाढाल, उपयोग, विनियोग याबद्दल विचारण्याची अद्यापही कुठलीच सोय नसल्याचा विरोधकांचा दावा आहे. दिल्ली हायकोर्टात केंद्र सरकारने जानेवारी 2023 मध्ये एका अहवाल सादर केला, त्यात या फंडाचे नियंत्रण भारत सरकारकडे नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

कोट्यवधींचे दान
पीएम केअर्समध्ये 2019-20 मध्ये 3,076.6 कोटी रुपये दान पडले. 2020-21 मध्ये हा आकडा 10,990.2 कोटी रुपये होता. तर 2021-22 मध्ये 9,131.9 कोटी रुपयांचे दान या फंडात जमा झाले.