वैयक्तिक अर्थनियोजनासाठी 1 एप्रिल हा महत्वाचा दिवस मानल्या जातो. कारण भारतात या दिवसापासून नवीन आर्थिक वर्षाची सुरुवात होते. करदाते, सर्वसामान्य व्यक्ती या दिवसापासून कर बचतीपासून ते नवीन गुंतवणुकीचे नियोजन करण्यासाठी सल्ला मसलत करतात. योजना आखतात. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी देशाचे अंतरिम बजेट नुकतेच सादर केले. तर पूर्ण अर्थसंकल्प जुलै महिन्यात सादर होऊ शकतो. त्यावेळी पण कर नियमात बदल होऊ शकतो. सध्या या 1 एप्रिलपासून करासंबंधीच्या या नियमांत बदल होत आहे. त्याचा तुमच्या बचतीवर आणि गुंतवणुकीवर काय होईल परिणाम?
1 एप्रिलपासून असे बदलतील कर नियम
नवीन कर प्रणाली डिफॉल्ट
देशात आता नवीन कर प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. हीच व्यवस्था कायम करण्यात आली आहे. त्यामुळे तुम्ही जुन्या कर प्रणालीनुसार, आयकर भरत असाल तर एक गोष्ट लक्षात घ्या की, तुम्हाला प्रत्येक वर्षी, 1 एप्रिलनंतर तुमची कर प्रणाली निवडावी लागेल. नाही तर आपोआप नवीन कर प्रणाली लागू होईल.
50,000 कर सवलत
जर तुम्ही पुढील आर्थिक वर्षात 2024-25 मध्ये नवीन कर प्रणाली स्वीकाराल तर तुम्हाला 50,000 रुपयांच्या स्टँडर्ड डिडक्शनाचा फायदा मिळेल. ही सुविधा यापूर्वी केवळ जुन्या कर प्रणालीत उपलब्ध होती. हा नियम 1 एप्रिल 2023 रोजीपासून लागू झालेला आहे. करदात्यांना या
1 एप्रिल 2024 पासून नवीन कर प्रणाली स्वीकारण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे. त्यामुळे तुमची 7.5 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न कर मुक्त होईल.
कर सवलतीच्या नियमांत हा बदल
नवीन कर प्रणालीत 1 एप्रिल 2023 रोजीपासूनच कर सवलतीची मर्यादा वाढविण्यात आली आहे. आता 2.5 लाखांऐवजी 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर नवीन कर प्रणालीत कर Nil असतो. तर नियम -87A अंतर्गत टॅक्स रिबेट देण्यात येतो.तो 5 लाख रुपयांच्याऐवजी 7 लाख रुपये करण्यात आला आहे. जुन्या कर प्रणालीत Nil Tax मर्यादा 2.5 लाख रुपये तर टॅक्स रिबेट 5 लाख रुपये आहे.
कर रचनेत असा झाला बदल