नवी दिल्ली : बँकेत दावा न केलेली मोठी रक्कम अडकून पडलेली आहे. हजारो कोटी रुपये बँकांमध्ये अडकलेले आहेत. या रक्कमेचा कोणीही वारसदार नसल्याने केंद्र सरकारसह केंद्रीय बँक (RBI) चिंतित आहे. या रक्कमेचा मालक अथवा त्याचा वारस कोण, याचा शोध घेण्यात येत आहे. गेल्यावेळी रेपो दरात कुठलाही बदल करण्यात आला नाही. त्यावेळी आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी याविषयी माहिती दिली होती. भारतीय बँकांमध्ये हजारो कोटी रुपये (Unclaimed Money) पडून आहेत. पण त्यावर दावा सांगणारे मालक गायब आहे. या रक्कमेवर दावा सांगणारे खरे मालक शोधून काढण्यात येणार असल्याचे ते म्हटले होते.
तर मिळू शकते रक्कम
पूर्वी अनेक लोक बँकेत खाते उघडत होते. पण त्याचा थांगपत्ता कधीच घरच्यांना लागत नव्हता. घरच्यांपासून लपून ही खाते उघडण्यात येत होती. अडीअडचणीच्या वेळी रक्कम हाती असावी यासाठी घरातील सदस्य हा खटाटोप करत असत. आता त्यांच्यानंतर या खात्यावर आणि त्यावरील पैशांवर तुम्हाला हक्क सांगता येईल. त्यांनी योग्य कागदपत्रे आणि पुरावे सादर केले तर ही रक्कम त्यांना मिळू शकते.
35,012 कोटी रुपये कोणाचे?
भारतीय बँकांमध्ये अनेक खातेदारांचे पैसे पडून आहेत. खाते उघडल्यानंतर या खात्यात त्यांनी रक्कम जमा केली होती. काहींनी मुदत ठेव ठेवली. याविषयीची माहिती त्यांनी कुटुंबियांना दिली नाही. खातेदार जग सोडून गेल्यानंतर ही रक्कम तशीच पडून आहे. देशातील अनेक बँकांमध्ये जवळपास 35,012 कोटी रुपये पडून आहेत. मार्च 2022 मध्ये ही रक्कम 48,262 रुपये होती.
असा केला जाणार उपाय
आता यापुढे ज्या खातेदारांनी खाते उघडले, मुदत ठेवमध्ये गुंतवणूक केली. त्यांची रक्कम पुढे अनक्लेम डिपॉझिटमध्ये जाऊ नये यासाठी केंद्रीय बँकेने पाऊल टाकले आहे. त्यासाठी एक प्रणाली विकसीत करण्यात येत आहे. ही प्रणाली कृत्रिम बुद्धीमतेवर काम करेल. त्यासाठी एक वेब पोर्टल तयार करण्यात येत आहे. त्यामुळे ज्या रक्कमेवर दावा सांगण्यात आलेला नाही, त्याविषयीची योग्य माहिती समोर येईल. तसेच सध्या जी हजारो कोट्यवधींची रक्कम पडून आहे, तिच्या वारसदारांचा शोध लावता येईल.
काय आहे Unclaimed Deposits
तर दावा नसलेली ठेव, रक्कम काय असते आणि त्याविषयी काय होते असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल. तर एखाद्या व्यक्तीने खाते उघडल्यानंतर त्यात काही व्यवहार केला. त्यात काही रक्कम जमा केली. ठेव ठेवली. त्यानंतर काही दिवसांनी या खात्याकडे त्यानं ढुंकूनही पाहिले नाही. दहा वर्षांत या खात्यात रक्कम टाकण्यात आली नाही अथवा रक्कम काढण्यात आली नाही तर केंद्र सरकार हे खाते अनक्लेम डिपॉझिट म्हणून ग्राह्य धरते. यातील रक्कमेवर कोणी दावा सांगितला आणि पुरावा दिला तर ही रक्कम त्या व्यक्तीला अथवा वारसदारांना मिळते.
विशेष मोहिम
वित्तीय स्थिरता आणि विकास परिषदेची नुकतीच बैठक झाली. त्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नियामकांना दावा न केलेल्या रकमांच्या सेटलमेंटसाठी विशेष मोहीम सुरू करण्यास सांगितले आहे. बँकिंग शेअर्स, डिव्हिडंड, म्युच्युअल फंड किंवा विमा इत्यादींच्या स्वरुपात ही रक्कम पडून आहे.