नवी दिल्ली : भारतीय अर्थव्यवस्थेतील सुस्ती दूर करणं आणि बेरोजगारी कमी करण्यासाठी मोदी सरकारने तयारी सुरु केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी दोन नव्या कॅबिनेट समित्यांची नियुक्ती केली. पंतप्रधान मोदींच्या या दोन्ही समित्यांमध्ये विकासाला वेग प्राप्त करणं, गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण तयार करणं आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करणाऱ्यावर भर दिला जाणार आहे.
गुंतवणूक आणि विकासावर नियुक्त केलेल्या पाच सदस्यीय कॅबिनेट समितीमध्ये गृहमंत्री अमित शाह, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण, दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी आणि रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांचा समावेश आहे.
रोजगार आणि कौशल्य विकास यावर भर देण्यासाठीही 10 सदस्यांची समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. यामध्ये निर्मला सीतारमण, पियुष गोयल, कृषी, ग्रामविकास आणि पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, कौशल्य विकास मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय यांच्यासह राज्यमंत्री संतोष कुमार गंगवार आणि नगर विकास मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांचा समावेश आहे.
अर्थव्यवस्थेतील मंदी हा केंद्र सरकारसमोर गंभीर विषय बनलाय. गेल्या आर्थिक वर्षात चौथ्या तिमाहीमध्ये जीडीपी दर घटून 5.8 टक्क्यांवर आलाय. तर संपूर्ण आर्थिक वर्षाचा दर 6.8 टक्के आहे. हा दर गेल्या पाच वर्षातला सर्वाच निचांकी स्तर आहे. आर्थिक वर्ष 2018-19 साठी 7.2 टक्के जीडीपी वाढीचा लक्ष्य ठेवण्यात आलं होतं, जे 0.04 टक्क्यांनी पिछाडीवर आहे.
याचप्रमाणे रोजगाराचे आकडेही सरकारची चिंता वाढवणारे आहेत. 30 मे रोजी मोदी सरकारचा शपथविधी होताच दुसऱ्या दिवशी जारी करण्यात आलेल्या आकड्यांनी चिंता वाढवली.