Budget 2024 | करदात्यांसाठी बजेट ठरणार गिफ्ट! इतके उत्पन्न होणार करमुक्त
Budget 2024 | आगामी अंतरिम बजेटमध्ये करदात्यांना मोठी सवलत मिळण्याची चर्चा सुरु झाली आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी करदात्यांना मोदी सरकार मोठं गिफ्ट देण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या 1 फेब्रुवारी 2024 रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
नवी दिल्ली | 9 जानेवारी 2024 : लोकसभेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर मोदी सरकारचे अंतरिम बजेट सादर होत आहे. या 1 फेब्रुवारी 2024 रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हे त्यांचे पहिले अंतरिम बजेट सादर करतील. या बजेटमध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठं गिफ्ट मिळण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. करदात्यांना सवलतींचा पाऊस पडू शकतो. नवीन कर प्रणालीअंतर्गत ही सवलत मिळण्याची दाट शक्यता आहे. तर जुन्या कर प्रणालीअंतर्गत यापूर्वीच्या सवलतीची मर्यादा वाढविण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
काय होऊ शकतो बदल
लोकसभा निवडणूका तोंडावर आहेत. गेल्या दोन वर्षांत करदात्यांची संख्या झपाट्याने वाढली. केंद्राने कर पद्धत आणि इतर सोयी-सुविधांचा हा परिपाक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. कर संकलन वाढल्याने केंद्र सरकारचा उत्साह दुणावला आहे. करदात्यांना सवलती देण्यावर विचार सुरु आहे. काही तज्ज्ञांच्या आधारावर आलेल्या वृत्तानुसार, नवीन कर प्रणालीत सवलत मिळू शकते. टॅक्स रिबेट, कर सवलतीची मर्यादा 7 लाखांहून 7 लाख 50 हजारापर्यंत केली जाऊ शकते. परिणामी करदात्यांचे 8 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होईल. त्यामध्ये 50 हजारांच्या मानक वजावटीचा (standard deduction) समावेश आहे.
कराचा बोजा कमी
गेल्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने पहिल्यांदा नवीन कर प्रणाली आणली. जुनी प्रणाली पण काय आहे. नवीन कर प्रणालीत इतर सवलतींना फाटा देत कर सवलत थेट पाच लाख रुपयांहून सात लाखापर्यंत करण्यात आली. मिंट या वृत्तपत्राने याविषयी एक वृत्त दिले आहे. त्यानुसार, केंद्र सरकार मध्यमवर्गीय करदात्यांवरील कराचा बोजा कमी करण्यावर जोर देत आहे. त्यामुळे करदात्यांना गिफ्ट मिळण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
कर संकलनाचा रेकॉर्ड
मूल्यांकन वर्ष 2023-24 मध्ये करदात्यांनी विक्रमी आयटीआर फाईल केले. त्यानुसार, 8.18 कोटी करदात्यांनी आयटीआर फाईल केले. त्यापूर्वी अर्थवर्षापेक्षा हे प्रमाण 9 टक्क्यांहून अधिक आहे. मध्यमवर्ग सध्या महागाईने बेजार झालेला आहे. त्यातच मे 2022 पासून रिझर्व्ह बँकेने वाढवलेल्या रेपो दरामुळे कर्जाचा हप्ता पण वाढला. जगण्याची मोठी कसरत या वर्गाला करावी लागत आहे. या वर्गाला कर सवलतीतून मोठा दिलासा देण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. त्यासाठी वित्त विधेयक येण्याची शक्यता पण वर्तविण्यात येत आहे.