नवी दिल्ली | 6 जानेवारी 2024 : लोकसभा, विधानसभेच्या तोंडावर सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून सर्वसामान्यांना मोठ्या अपेक्षा आहे. 1 फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात मोदी सरकार नोकरदार करदात्यांना खास सवलत देण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. सॅलरी क्लासला मोदी सरकारकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कालावधीतील अंतरिम बजेट सादर करतील. त्यानंतर देशात निवडणुकीचा बिगूल वाजेल.
पगारदारांसाठी खास घोषणा
1 फेब्रुवारी 2024 रोजीचा अर्थसंकल्प हा सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी सादर होत आहे. यामध्ये केंद्र सरकारच्या निर्णयाची प्रतिक्रिया दिसून येईल. यातील बदल, निर्णय लोकांच्या लक्षात राहतील. मतदारांना खुश करण्याची कोणतीच संधी यावेळी मोदी सरकार सोडणार नाही. खासकरुन मध्यमवर्गावर केंद्र सरकारचे अधिक लक्ष असेल. सॅलरी क्लासला महागाईत दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. त्यासाठी कर सवलतीची मर्यादा वाढविण्यात येऊ शकते. लीव्ह इनकॅशमेंटवर कर सवलत वाढण्याची शक्यता आहे.
अर्जित रजांबाबत होईल निर्णय
अर्थमंत्र्यांनी खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीवर रजेच्या रोख रकमेवर कर सवलतीची मर्यादा 3 लाख रुपयांवरून 25 लाख रुपये केलेली आहे. 2002 मध्ये 3 लाख रुपयांची कर सवलत मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. तेव्हा पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार होते. आताच्या बजेटमध्ये केंद्र सरकार खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्तीवेळी अर्जित रजेचा लाभ (Leave encashment) मिळतो. उरलेल्या काही सुट्ट्यांचे कर्मचाऱ्यांना पैसे दिले जातात. त्यावर कराची मर्यादा 25 लाख रुपयांहून वाढवून ती 30 लाख रुपये करण्यात येऊ शकते. त्यामुळे खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ मिळू शकतो. पण काही कंपन्यांमध्ये एका मर्यादेनंतर या सुट्या पण लॅप्स होतात. त्यावर काय तोडगा निघेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
केव्हा द्यावा लागतो कर
अनेक कंपन्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांना Leave Encashment देण्यात येते. आजारपणाची, प्रासंगिक आणि अर्जित रजा असे सुट्यांचे प्रकार असतात. त्यात आजारपणाची आणि प्रासंगिक सुट्या घेतल्या नाही तर त्या संपतात. पण अर्जित रजा एका मर्यादीत कालावधीत पुढील वर्षात जमा होतात. एखाद्या कर्मचाऱ्याने कंपनी सोडली आणि अर्जित रजा, रजा रोख रक्कमेत मागितली तर त्यावर सवलत मिळते. पण कर्मचारी कंपनीत असताना त्याने अर्जित रजेच्या मोबदल्यात रोख रक्कम मागितली तर ते त्याचे उत्पन्न ठरते आणि त्यावर कंपन्या टॅक्स कापून उर्वरित रक्कम देतात.