मोठी अपडेट; सर्व योजनांचे पैसे लाभार्थ्यांना लवकरच UPI मार्फत; RBI चा प्लॅन काय
UPI 2 RBI : कॅशलेस अर्थव्यवस्थेकडे भारत वेगाने पाऊल टाकत आहे. पण शहर, निम्न शहर वगळता विशाल ग्रामीण भागात युपीआयचा वापर मोठ्या प्रमाणात नाही. त्यामुळे आता सरकारी सर्व योजनांचा लाभ देण्यासंदर्भात एक महत्वाचा निर्णय होऊ शकतो.
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ग्रामीण भागात युपीआयचा वापर वाढविण्यावर जोर देत आहे. ग्रामीण भागात पण दैनंदिन व्यवहार युपीआयद्वारे व्हावेत यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. रोखीऐवजी हे व्यवहार युपीआय माध्यमातून होण्याचे धोरण राबविण्यात येत आहे. व्यावसायिक बँका युनिफाईड पेमेंट इंटरफेसचा (UPI) परीघ ग्रामीण भागात वाढविण्यावर काम करत आहे. आता सरकारी योजनांचा लाभ सुद्धा युपीआयमार्फत देण्यावर विचार सुरु आहे.
DBT लाभार्थ्यांना UPI शी जोडण्याचा विचार
थेट रक्कम हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer), आरबीआय DBT लाभार्थ्यांना UPI शी जोडण्याचा विचारात आहे. त्यामुळे दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी लाभार्थ्यांना बँकेत जाऊन रक्कम काढण्याची गरज भासणार नाहीत. ते युपीआयच्या माध्यमातून थेट रक्कम हस्तांतरीत करु शकतील. डिजिटल व्यवहार करु शकतील. राष्ट्रीय देयके महामंडळाने (NPCI) भारतातील खेड्यांमध्ये युपीआय पेमेंट सेवा लोकप्रिय करण्यासाठी स्थानिक बँकांना युपीआय इकोसिस्टिम आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यास सांगितले आहे.
सर्वत्र तंत्रज्ञानाचा वापर
- एनपीसीआय सहकारी बँका, जिल्हा सहकारी बँका आणि इतर बँकांना युपीआयसोबत जोडण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. त्यासाठी या बँकांना तंत्रज्ञानाची मदत करण्यात येणार आहे. सर्वत्र तंत्रज्ञानाची (Sarvatra Technologies) मदत देण्यात येणार आहे. स्थानिक व्यापारी, दुकानदार यांच्या मार्फत एक युपीआय इकोसिस्टिम वाढीवर भर देण्यात येणार आहे.
- सर्वत्र टेक्नॉलॉजीजचे संस्थारक मंदार अगाशे यांनी सध्याच्या अपडेट्सविषयी माहिती दिली. त्यानुसार 700 स्थानिक बँकांसोबत त्यांनी काम सुरु केले आहे. यामधील 242 साठी त्यांनी युपीआय पेमेंट सिस्टिम सक्रिय केली आहे. देशात जवळपास 300 दशलक्ष सक्रिय UPI युझर्स आहेत. ग्रामीण भागातील मोठी लोकसंख्या युपीआयपासून दूर आहे. त्यांना या परिघात आणण्यासाठी मोबाईल बँकिंगसाठी स्थानिक बँकांनी आरबीआयकडे परवानगी मागितली आहे.
- हा परीघ वाढविण्यासाठी ग्रामीण भागात ज्या शासकीय योजना राबविल्या जातात. त्यांचा निधी थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे धोरण गेल्या काही वर्षांपासून राबविण्यात येत आहे. हा पैसा लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येतो. आता हा निधी लाभार्थ्यांना युपीआय देण्याचा विचार सुरु आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातही कॅशलेस अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.