नवी दिल्ली : पुढील वर्षात देशात सार्वत्रिक निवडणुका (Lok Sabha Election) होत आहे. लोकसभेसह काही राज्यात निवडणुकीचा बार उडणार आहे. मोदी सरकार देशात हॅटट्रिक करण्याच्या तयारीत आहे. केंद्रात पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी मोदी सरकार आता विविध योजनांवर, विकास कामांवर भर देत आहे. दोन सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये मोदी सरकारने सत्ता मिळवली होती. पण या पंचवार्षिकमध्ये कोरोना, त्यानंतरचे परिणाम, महागाई महत्वाचा मुद्दा आहे. त्याचा फटका बसू नये यासाठी मोदी सरकार (Modi Government) योजना आखत आहे. ग्रामीण भागावर लक्ष केंद्रित करत विमा योजना ग्रामीण भागात पोहचविण्याचा मोदी सरकारचा प्लॅन आहे.
या योजनांचा प्रचार
मोदी सरकार येत्या 3 महिन्यात ग्राम पंचायत स्तरावर केंद्राच्या दोन विमा योजनांचा प्रचार आणि प्रसार करणार आहेत. प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना (PMJJBY) आणि प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना (PMSBY) या योजनांचा प्रचार करण्यात येणार आहे. तीन महिने गावागावात जाऊन या योजनेत लोकांचा सहभाग वाढवून घेण्यात येणार आहे.
दोन लाखांचे संरक्षण
या विमा योजनांचा प्रीमिअम अत्यंत कमी आहे. ग्रामीण भागातील लोकांना हा विमा खरेदी करता यावा यासाठी या दोन्ही योजनांमधील हप्ता कमी ठेवण्यात आला आहे. या योजनेत 2 लाख रुपयांचा जीवन विमा आणि 2 लाख रुपयांचा अपघात विम्याचा लाभ मिळतो.
पंतप्रधान जीवन ज्योती विमा योजनेतंर्गत 18 ते 50 वर्ष वयोगटातील कोणत्याही व्यक्तीला 2 लाख रुपयांचा जीवन विमा मिळतो. या विमा योजनेचा वार्षिक हप्ता 436 रुपयांपासून सुरु होतो. तर पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजनेत 18 ते 70 वर्षे वयोगटातील व्यक्तींना 2 लाख रुपयांपर्यंत अपघात विमा मिळतो. या विम्याचा वार्षिक हप्ता केवळ 20 रुपये आहे.
या दोन्ही विमा योजना पोस्ट ऑफिस अथवा बँकांमधून घेता येतात. या योजनेसाठी ग्राहकाला त्याच्या खात्यातून रक्कम आपोआप कपात करण्याची परवानगी देता येते. त्यामुळे पुढे त्याला आठवण न ठेवता त्याच्या खात्यातून आपोआप या योजनेसाठी रक्कम कपात होते. या ऑटो-डेबिट सुविधेचा त्यांना लाभ मिळतो. दरवर्षी त्यांना या विम्याचे संरक्षण मिळते.
30 जूनपर्यंत मोहिम
केंद्रीय अर्थमंत्रालयातील वित्त सेवा विभागाने या दोन्ही योजनेविषयी जागरुकता वाढविण्यासाठी 1 एप्रिल 2023 ते 30 जून 2023 या दरम्यान विशेष मोहिम राबविण्यात येते. देशातील सर्व जिल्ह्यांमधील ग्रामपंचायतीत विमा योजनेची माहिती आणि फायदे सांगण्यासाठी ही मोहिम राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेत, राज्य सरकार, केंद्र सरकारचे अधिकारी, बँकेचे कर्मचारी सहकार्य करतील.