सहकारी बँकांवर उगारला RBI ने कारवाईचा आसूड, ठोठावला दंड
RBI Co-Operative Bank | भारतीय रिझर्व्ह बँकेने राज्यातील पाच सहकारी बँकांवर कठोर कारवाई केली. उत्तर प्रदेशातील एका सहकारी बँकेचा परवाना रद्द केला तर इतर चार बँकांना दंड ठोठावण्यात आला. यातील काही सहकारी बँकांना आरबीआयने दंड ठोठावला आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे.
नवी दिल्ली | 8 डिसेंबर 2023 : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने गेल्या काही दिवसांपासून बँकांवर कारवाईची तडाखेबंद कारवाई सुरु केली आहे. यापूर्वी राज्यातील काही सहकारी बँकांना, सरकारी आणि खासगी बँकावर कारवाई करण्यात आली होती. आता देशातील सहकारी बँकांवर धडक कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये राजर्षी शाहू सहकारी बँक लिमिटेड, प्राथमिक शिक्षक सहकारी बँक, पाटण सहकारी बँक आणि जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँक, महबूबनगर, तेलंगाणा यांचा समावेश आहे. यातील काही बँकांना दंड पण ठोठावण्यात आला आहे. तर उत्तर प्रदेशातील सीतापूर येथील अर्बन सहकारी बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे.
चार सहकारी बँकांना दंड
राज्यातील चार सहकारी बँकांवर कारवाई करण्यात आली. यामध्ये राजर्षी शाहू सहकारी बँक, प्राथमिक शिक्षक सहकारी बँक, पाटण सहकारी बँक आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला दंड ठोठावण्यात आला. खात्यात किमान बॅलन्स न ठेवल्याने राजर्षी बँकेवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला. नियमामविरुद्ध सुवर्ण कर्ज मंजूर केल्याने शिक्षक सहकारी बँकेला दंड लावण्यात आला. तर केवायसी नियमांचे उल्लंघन केल्याने पाटण सहकारी बँकेवर कारवाई झाली. नाबार्डच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन न केल्याने जिल्हा मध्यवर्ती बँकेवर कारवाई झाली. या बँकांना प्रत्येकी एक लाख तर सहकारी मध्यवर्ती बँकेला दहा हजारांचा आर्थिक दंड ठोठवण्यात आला.
बँकेचा परवानाच केला रद्द
उत्तरप्रदेशातील सीतापूर येथील अर्बन सहकारी बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आला. 7डिसेंबरपासूनच बँकेचे कामकाज बंद करण्यात आले आहे. ही बँक बंद करण्याचे आणि पुढील प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश आरबीआयने दिले आहेत. लिक्वेडेशन प्रक्रियेतंर्गत ग्राहकांच्या हिताची कारवाई करण्यात येईल. बँकेकडे पुरेसे भांडवल नव्हते तर कमाईची क्षमता पण नव्हती. त्यामुळे ग्राहकांच्या हितासाठी बँक बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ग्राहकांना आता 5 लाख रुपयांपर्यंतची विमा नियमातंर्गतची रक्कम मिळू शकेल.
ग्राहकांना दिलासा
नियमांचे उल्लंघन केल्याने बँकांवर आरबीआय कारवाई करते. बँकेचा परवाना रद्द झाल्यावर ठेवीदाराला ठेव विमा आणि क्रेडिट हमी महामंडळाकडून (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation-DICGC) एक ठराविक रक्कम नुकसान भरपाईच्या रुपात दिल्या जाते. त्यामुळे ग्राहकांना एक ठराविक रक्कम मदत म्हणून मिळते. सध्या पाच लाख रुपयांपर्यंत ठेव संरक्षण देण्यात आले आहे.