देशातील वाढते रस्ते अपघात (Road Accident) सरकारचे डोकेदुखी ठरत आहेत. दरवर्षी देसात जवळपास पाच लाख अपघात होतात. त्यात 1.5 लाख नागरिकांना नाहक बळी जावे लागते. रस्ते अपघात मालिका खंडीत करण्यासाठी आणि जीवितहानी वाचवण्यासाठी सरकारने पाऊल टाकले आहे. कार सुरक्षिततेला (Car Safety) प्राधान्य देत सरकारने कार उत्पादक कंपन्यांना सक्त अंमलजावणीचे निर्देश दिले आहेत. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी प्रत्येक कारला 6 एअरबॅग (Airbag) अनिवार्य केल्या आहेत. सोबतच भारत एनकॅप (Bharat NCap) हे सुरक्षा मानके ही लागू करण्याची घोषणा केली आहे. सरकारचा उद्देश लक्षात न घेता कार कंपन्यांनी या नियमांना विरोध सुरु केला आहे. देशातील सर्वात मोठी कार उत्पादक कंपनी मारुती सुझुकीने (Maruti Suzuki) सरकारच्या या धोरणाला विरोध केला आहे. सरकारने 6 एअरबॅगची सक्ती केल्यास कंपनी, हॅचबॅक कार म्हणजे छोट्या सेगमेंटमधील कार (Small Car) तयार करणेच थांबवणार असल्याचा इशारा कंपनीने दिला आहे. त्यामुळे हा मुद्या वादात सापडला आहे.
टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, मारुती सुझुकीचे चेअरमन आर. सी. भार्गव (Maruti Suzuki Chairman R. C. Bhargava) यांना 6 एअरबॅगच्या सक्तीविषयी विचारणा करण्यात आली. त्यावर त्यांनी प्रतिक्रिया देताना, जर असे झाले तर, मारुती छोट्या कारचे उत्पादन थांबविण्यास मागेपुढे पाहणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारच्या धोरणांमुळे छोट्या कारच्या सेगमेंटमध्ये किंमती वाढल्यास ही धोरणे अव्यवहारिक ठरतील. कॉस्टिंग जर अवाक्या बाहेर असेल तर अशा कार तयार करण्याचा उद्देश हरवून बसेल. सरकारच्या धोरणांमुळेच कारच्या किंमतीत वाढ होत आहे. ही धोरणे अशीच राबवली तर कार सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जातील असे त्यांनी सांगितले.
गडकरी यांच्या विधानावर प्रतिक्रिया देताना भार्गव यांनी छोट्या कार सेगमेंटमधील अडचणींचा पाढा वाचला. सरकारच्या या धोरणांमुळे कारच्या किंमतीत वाढ होईल. सुरक्षा मानके लावल्यानंतरही रस्ते अपघातातील मृतांची संख्या कमी होणार नाही, असे ही होऊ शकते, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. कॉम्पॅक्ट कारच्या विक्रीतून कंपन्यांना हवा तसा फायदा होत नाही. कंपन्यांना या सेगमेंटमधून नफा मिळत नाही, असा दावा त्यांनी केला. जरी 6 एअरबॅग बसवल्यावर कारची किंमत वाढेल आणि विक्री न झाल्याने हे सेगमेंट कंपन्यांना नाईलाजाने बंद करावे लागेल.
नितीन गडकरी यांनी कार कंपन्यांच्या दुप्पटी भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली आहे. निर्यात होणा-या कारमध्ये कंपन्या सर्व सुरक्षा मानके लागू करु शकते. तर भारतात विक्री होणा-या कारबाबत कंपन्या हात का झटकत आहेत? असा सवाल करत गडकरी यांनी कंपन्यांच्या दुपट्टी भूमिकेवर हल्ला चढवला. ऑटोमोबाईल क्षेत्र गतीने पुढे जात आहेत, रस्त्यावर गाड्यांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे सरकार रस्ते सुरक्षिततेबाबत कुचकामी भूमिका घेऊ शकत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.