मुंबई : आपले स्वतःचे घर असावे असे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. कराचे ओझे ऐकून हे स्वप्न बघयला मात्र प्रत्येक जण घाबरत असतो. भारतात दीर्घ कालावधीसाठी कर्ज घेऊन घरं खरेदी केली जातात. फ्लॅट, घर किंवा जमीन यातील काहीही खरेदी केल्यास कर हा भरवाच लागतो. यामध्ये GST चा देखील समावेश असतो.
सर्वात आधी घर खरेदी करणे आणि बनवताना भरण्यात येणाऱ्या कराबद्दल जाणून घेऊया. अंडर कन्स्ट्रक्शन फ्लॅट किंवा अपार्टमेंटवर परवडणाऱ्या घरांमध्ये समावेश होत असेल तर 1 % GST आणि महाग असणाऱ्या हाऊसिंग मध्ये 5 % GST असतो. तयार प्रकल्प असेल तर हा कराच्या श्रेणीत येत नाही. मेट्रो शहरांमध्ये अशी परवडणारी घरे असतात ज्यांची किंमत 45 लाख रुपयांपर्यंत आणि कारपेट एरिया 60 स्क्वेअर मीटर असतो.
बिल्डिंग मटेरियलवरदेखील GST लागतो. वेगवेगळ्या वस्तूंवर हा दर 5 पासून 28 % इतका असतो. म्हणजे फ्लॅट घेणे किंवा स्वतःच घर बांधणे या दोन्ही स्थितीत कर तुम्हालाच भरावा लागेल.
मालमत्ता खरेदी करताना राज्यांना स्टॅम्प ड्यूटी आणि रजिस्ट्रेशन फी द्यावी लागते. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये हे दरदेखील वेग-वेगळे आहेत. दिल्लीमध्ये मालमत्ता रजिस्ट्रेशन करताना पुरुषांना खरेदी मूल्य किंवा सर्कल रेट यामध्ये ज्याची किंमत अधिक असेल त्याची 6 % स्टॅम्प ड्यूटी भरावी लागते. महिलांसाठी हा दर 4 % इतका आहे.
सर्कल रेट किंवा प्रॉपर्टी किंमतीचा 1 टक्का रजिस्ट्रेशन फी लागते. याव्यतिरिक्त ट्रान्सफर ड्यूटीदेखील भरावी लागते. दिल्लीमध्ये नगर निगममार्फत वसूल केली जाते.
यामधून सरकारी तिजोरीमध्ये किती पैसे येतात हे आता समजून घेऊया. प्रॉपर्टी कॅन्सल्टंट नाइट फ्रँकच्या अहवालानुसार 2022 मध्ये मुंबईमध्ये 1 लाख 21 हजार पेक्षा जास्त रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीचे रजिस्ट्रेशन झाले आहे. यामधून महाराष्ट्र सरकारच्या तिजोरीत स्टॅम्प ड्यूटी आणि रजिस्ट्रेशन फीच्या स्वरूपात 8 हजार आठशे 87 कोटी रुपये जमा झाले आहेत.
तसेच 50 लाख रुपयांपेक्षा जास्तची मालमत्ता खरेदी केल्यास प्रॉपर्टीच्या एकूण किंमतीच्या 1 % रक्कम TDS म्हणून आयकर विभागाकडे जमा करावी लागते. जर तुम्ही गृहकर्ज घेत असाल तर प्रोसेसिंग फी, टेक्निकल व्हॅल्यूएशन आणि लीगल फीवर बँक GST वसूल करते.
घर खरेदी केल्यानंतर त्यामध्ये राहतानादेखील प्रॉपर्टी टॅक्स भरावा लागतो. यामध्ये रस्ता, सिव्हरेज सिस्टम, पार्क, स्ट्रीट लाइट सारख्या सुविधा वापरण्यासाठी आणि दुरुस्ती याचा समावेश असतो. जमिनीच्या बाबतीत हाऊस टॅक्स जात नाही. याव्यतिरिक्तमात्र पाण्यासाठी कर भरावा लागतो.
जर तुम्ही एखाद्या हाऊसिंग सोसायटीमध्ये राहत असाल तर मेंटेनस चार्ज म्हणून 7,500 रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम भरत असालं तर त्यावर
18 % GST लागतो.
यानंतर घर विकताना देखील कर काही पिछा सोडत नाही. घर विकल्यानंतर कॅपिटल गेन टॅक्स लागतो. जर घर 2 वर्ष किंवा त्याहून जास्त काळ आपल्याकडे ठेऊन विकले तर जो नफा होतो तो LTCG मानला जातो.
नफ्यावर इंडक्सेशन बेनिफिटवर 20 % टॅक्स लागतो. तसेच 2 वर्षाच्या अंत घर विकल्यास शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स मानला जातो. हा नफा व्यक्तीच्या उत्पन्नात जोडला जातो तसेच त्यावर टॅक्स स्लॅब नुसार टॅक्स भरावा लागतो. जेव्हा घर विकल्यानंतर 2 वर्षांच्या आत तुम्ही दुसरे घर खरेदी केले तर LTCG माफ केला जातो. परंतु घर जर बांधत असाल तर ते 3 वर्षाच्या आत बांधले गेले पाहिजे.
तर आता कर हा घर खरेदी करण्यापासून ते अगदी विक्रीपर्यंत भरावाच लागतो हे तुम्हाला समजले असेलच. कर वाचवण्यासाठी देखील दुसरे घर खरेदी करावे लागते किंवा कर हे भरावेच लागतात. तुमच्या स्वप्नातील घरासाठी सरकार प्रत्येक वेळी कर आकारत राहिलच.
तसेच मालमत्ता जितकी जुनी होते तसतशी त्याची किंमत देखील कमी होत जाते. त्यामुळे साहजिकच नवीन घराच्या तुलनेत जुन्या घराची किंमत देखील कमी असेल