Bournvita मध्ये काय आहे गडबड? सरकारला घ्यावा लागला निर्णय मोठा

बोर्नव्हिटा विषयी मोठा निर्णय

बोर्नव्हिटा आणि हॉर्लिक्समुळे शरीराची जोरदार वाढ होते. मुले अगदी उंच आणि धष्टपुष्ट होतात, असा समज ही उत्पादनं जाहिरातींच्या माध्यमातून बिंबविण्यात यशस्वी ठरली आहे. भारतातील मुलंच नाही तर त्यांच्या आया सुद्धा किराणा सामानात न चुकता हे पेय आणतात. त्यातून या कंपन्यांची कोट्यवधींची कमाई होते, हे वेगळं सांगायला नको. पण केंद्र सरकारने आता बोर्नव्हिटाविषयी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आरोग्यासाठी हे पेय अत्यंत योग्य आणि गुणकारी नसल्याचे समोर आले आहे.

काय आहेत आदेश?

बोर्नव्हिटासह इतर काही उत्पादनांना व्यापार आणि उद्योग मंत्रालयाने सर्व ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरुन ड्रिंक आणि शीतपेय या श्रेणीतून बाजूला काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाने (NCPR) दिलेल्या एका निष्कर्षावरुन हे निर्देश दिले आहेत. NCPR नुसार, FSS Rules 2006, FSSAI आणि मोंडलेज इंडियाने कोणतीही आरोग्यदायी पेयाची व्याख्या केलेली नाही.

सरकारने का घेतला निर्णय?

NCPR बाल अधिकार संरक्षण आयोगाच्या अधिनियम, 2005 चा नियम (3) अंतर्गत एका कायदेशीर मंडळाने सीपीसीआर अधिनियम, 2005 चा नियम 14 अंतर्गत तपास केला. त्यात या अधिनियमातंर्गत कोणत्या ही हेल्थ ड्रिंकची व्याखा करण्यात आले नसल्याचे स्पष्ट झाले. याविषयीची विस्तृत माहिती FSSAI आणि मोंडलेज इंडियाने दिली आहे.

चुकीच्या शब्दाआधारे मार्केटिंग कशाला?

1. भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (FSSAI) या महिन्याच्या सुरुवातीला ई-कॉमर्स साईटवरुन डेअरी, खाद्य वा माल्ट-बेस्ड ड्रिंक पदार्थांना हेल्थ ड्रिंक अथवा एनर्जी ड्रिंक श्रेणीत न ठेवण्याचे सूचित केले होते.
2. हेल्थ ड्रिंक हा शब्द भारतीय खाद्य कायद्यांमध्ये परिभाषित केलेला नाही. त्याची व्याख्या केलेली नाही, असा तर्क केंद्र सरकारने दिलेला आहे.
3. तर कायदेशीररित्या केवळ टेस्टफुल वॉटर-बेस्ड ड्रिंकलाच एनर्जी ड्रिंकचा दर्जा देण्यात आला आहे. त्यामुळे चुकीच्या शब्दाआधारे मार्केटिंगची चाल या क्षेत्रातील कंपन्यांना करता येणार नाही. त्यांना शाब्दिक खेळ करुन त्यांचे उखळ पांढरे करता येणार नाही, असा इशाराच सरकारने यामाध्यमातून दिला आहे.