नवी दिल्ली | 22 डिसेंबर 2023 : सर्वसामान्य नागरिक सरकारी बँकांवर डोळे झाकून भरवसा ठेवतो. ते विना चिंता त्यांच्या कष्टाचा पैसा बँकांमध्ये बिनधास्तपणे जमा करतात. पण आता परिस्थिती बदलली आहे. गेल्या काही वर्षांत सरकारी बँकांसंबंधीच्या अनेक नियमांमध्ये मोठा बदल झाला आहे. सध्या खासगीकरणाचे वारे वाहत आहे. सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधून हिस्सेदारी विक्री करत आहे. तर काही वर्षात काही सरकारी बँक बंद करुन त्या दुसऱ्या बँकेत विलीन करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे कोणती बँक सर्वाधिक सुरक्षित याचा अंदाजा तरी कसा लावणार नाही का?
दोन प्रकारचे सरकारी बँक
देशात सध्या दोन प्रकारचे सरकारी बँक आहेत. एक एसबीआय आणि दुसऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील इतर बँका. यामध्ये एक फरक आहे. एसबीआयची स्थापना स्टेट बँक ऑफ इंडिया कायदा, 1955 अंतर्गत करण्यात आली आहे. यापूर्वी देशात या बँकेला इंपीरिअल बँक ऑफ इंडिया असे नाव होते. या बँकेची स्थापना इंग्रजांनी 1806 मध्ये केली होती. स्वातंत्र्यानंतर 1955 मध्ये बँकेचे नाव बदलून स्टेट बँक ऑफ इंडिया असे करण्यात आले. तर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे अधिग्रहण करण्यात आले. या काळात कायद्याचा वापर करत काही खासगी बँका सरकारने पंखाखाली घेतल्या. तांत्रिक बाबी सोडल्या तर जवळपास या बँका सुरक्षेच्या दृष्टीने समानच म्हणाव्या लागतील.
उदारीकरणानंतर बदलले नियम
यानंतर देशात 1991 मध्ये उदारीकरणाची प्रक्रिया सुरु झाली. 1994 मध्ये बँकिंग कंपनी कायद्यात मोठा बदल झाला. कायद्यात सुधारणा होण्यापूर्वी सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वच बँकांमध्ये सरकारची 100 टक्के हिस्सेदारी होती. 1994 मध्ये कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. वाटा 51 पर्यंत आणण्यात आला. एसबीआय संपूर्ण देशात आरबीआयची प्रतिनिधी म्हणून काम करते. 1955 मधील कायद्यानुसार, भारतीय रिझर्व्ह बँकेतील हिस्सेदारी 55 टक्क्यांपेक्षा कमी नसेल.
कोणत्या बँकेत सरकारचा वाटा किती?
कोणत्या बँका आहेत सुरक्षित