नवी दिल्ली | 16 ऑगस्ट 2023 : देशात सध्या दोन प्रकारचे ट्रेंड सुरु आहे. एकतर काही खासगी डिजिटल एप कर्जाच्या जाळ्यात ग्राहकांना अडकवत आहेत. फारशी कागदपत्रे न घेता, मोठ्या प्रमाणात कर्ज वाटण्यात येत आहेत. त्याबदल्यात आव्वाच्या सव्वा व्याज आकारण्यात येत आहे. कर्ज न भरल्यास वसूली एजंट त्या कुटुंबाचा छळ करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. तर दुसरा प्रकार म्हणजे अनेक लोकांना गरज असताना सुद्धा त्यांना ऐपतीच्या, आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याच्या कारणाने कर्ज मंजूर होत नाही. देशातील शेतकऱ्यांची अवस्था तर त्याहून वाईट आहे. वंचित घटकांना कर्ज मंजूर करुन घेण्यासाठी अनेक दिव्यातून जावे लागते. अशा सर्व घटकांसाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI)नवीन तंत्रज्ञान विकसीत केले आहे. देशभरात त्याची चाचपणी सुरु होत आहे. डिजिटल इन्स्टंट लोन (Digital Instant Loan) मिळण्याचा हा प्रयोग आहे. यामुळे कर्ज मिळण्यातील अनेक अडचणी छुमंतर होतील. गरजूंना वेळेवर झटपट कर्ज मिळले.
उद्यापासून चाचपणी
आरबीआय एक सार्वजनिक तंत्रज्ञान मंचाची, पब्लिक टेक प्लॅटफॉर्म विकसीत करत आहे. 17 ऑगस्टपासून या प्रकल्पाची चाचपणी (RBI Pilot Project) करण्यात येणार आहे. वंचित क्षेत्रातील लोकांना गरजेसाठी कर्ज मिळावे यासाठी हा पुढाकार घेण्यात आला आहे. आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी गेल्या गुरुवारी, कर्जासाठी नवीन पब्लिक टेक प्लॅटफॉर्म तयार करण्याची माहिती दिली होती. त्यासाठी रिझर्व्ह बँक इनोव्हेशन हब (RBIH) तयार करण्यात आले आहे.
कोणाला मिळेल कर्ज
आरबीआयने सोमवारी पायलट प्रकल्पाविषयी माहिती दिली. या तंत्रज्ञान मंचावर सध्या असलेल्या बँका 1.6 लाख रुपयांचे किसान क्रेडिट कार्ड कर्ज, दूध उत्पादकांसाठी कर्ज, जामीनदाराविना विना MSME उद्योगांसाठी कर्ज, वैयक्तिक कर्ज, गृहकर्ज देतील.
अडथळे होतील दूर
रिझर्व्ह बँक या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून झटपट कर्ज देण्याची प्रक्रिया करणार आहे. विना अडथळा कर्ज वाटप सहजपणे करण्यासाठीत तंत्रज्ञान विकसीत करण्यात आले आहे. 17 ऑगस्टपासून आरबीआय सार्वजनिक तंत्रज्ञान मंच या प्रकल्पाची प्रायोगिक तत्वावर सुरुवात करणार आहे. केंद्रीय बँक या प्लॅटफॉर्वर ओपन अप्लिकेशन प्रोगाम इंटरफेस (API) आणि इंडस्ट्री स्टँडर्डच्या माध्यमातून कर्ज उपलब्ध करुन देईल. ज्यांना कर्ज मिळण्यात अडचण आहे, त्यांना या प्लॅटफॉर्मची मदत होईल.
17 ऑगस्टपासून पायलट प्रकल्प
डिजिटल प्लॅटफॉर्म एक ओपन इन्फ्रास्ट्रक्चर, ओपन एप्लिकेशन प्रोगामिंग इंटरफेस आणि स्टँडर्ड लेस असेल. प्लग अँड प्ले या मॉडल आधारे सर्व समस्या सोडविण्यात येतील. एपीआय एक सॉफ्टवेअर आहे, जे दोन एप्लिकेशनला एक दुसऱ्या सोबत जोडते.
सर्वच प्रणाली दिमतीला
या नवीन तंत्रज्ञानामुळे इलेक्ट्रॉनिक केवायसी, राज्य सरकारचे जमीन नोंदणी दस्तावेज, पॅन व्हॅलिडीटी, आधार ई-सिग्नेचर, गृह आणि मालमत्तेसंबंधीची आकडे एकाच वेळी समोर येतील. त्याचा फायदा होईल.