नवी दिल्ली : रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारच्या पथ्यावर पडला आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे (Russia-Ukraine War) पश्चिम राष्ट्रांनी रशियावर आर्थिक प्रतिबंध (Economic Sanctions on Russia) घातला आहे. परंतु, भारत आणि चीन यांनी रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी सुरुच ठेवली आहे. त्याचा जबरदस्त फायदा भारतीय अर्थव्यवस्थेला झाला आहे. केंद्र सरकारच्या कणखर भूमिकेमुळे इंधनाचा तुटवडा तर झालाच नाही, पण सरकारच्या तिजोरीवरील ताणही कमी झाला आहे.
रशिया सध्या भारताला सवलतीच्या दरात कच्च्या तेलाचा पुरवठा (Discounted Russian Crude Oil) करत आहे. प्रत्येक बॅरलमागे भारताला जवळपास 30 डॉलरचा (जवळपास 2,470 रुपये) फायदा होत आहे. अर्थात जागतिक पातळीवर भारताच्या या भूमिकेवर टीका करण्यात येत आहे.
पण केंद्र सरकारच्या कणखर भूमिकेमुळे ही डील भारताच्या पथ्यावर पडली आहे. या सौद्यामुळे भारताला स्वस्तात कच्चे इंधन मिळत आहे. त्याचा फायदा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला होत आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, कच्च्या इंधनामुळे 35,000 कोटी रुपयांचा फायदा झाला आहे.
युक्रेनचे विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा (Ukraine Foreign Minister Dmytro Kuleba) यांनी भारताच्या भूमिकेवर चिंता व्यक्त केली आहे. भारताला स्वस्त इंधन मिळत असले तरी त्याची किंमत युक्रेनला चुकवावी लागत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
आमच्या अडचणी वाढवून भारताला सध्या फायदा होत आहे. आम्ही सध्या दररोज मरत असल्याचे विधान त्यांनी केले. अशा परिस्थितीत भारताने युक्रेनला मदत करण्याची मागणी कुलेबा यांनी केली आहे. मदत करण्यासाठी त्यांनी भारताला आवाहन केले आहे.
विदेश मंत्री एस. जयशंकर यांनी फेब्रुवारी ते नोव्हेंबर या दरम्यान युरोपियन संघाने (European Union) रशियाकडून सर्वाधिक जीवाश्म इंधन खरेदी केल्याचा दावा केला. रशियाकडून कच्चे तेल खरेदीत युरोपिय संघही पुढे असल्याचा टोला जयशंकर यांनी केला.
सध्या देशातील एकूण आयातीत 12 टक्के कच्चे तेल रशियाकडून येत आहे. एप्रिल-जुलैच्या दरम्यान रशियाकडून भारताने इंधन आयात वाढवली आहे. ही तेल आयात आठ पट्टीने वाढली आहे. ही आयात 11.2 अरब डॉलर झाली आहे.