नवी दिल्ली : भारतात प्राप्तिकर, इनकम टॅक्स (Income Tax) समाप्त होईल? नाही, नाही हा कोणताही निवडणुकीपुरता जुमला नाही. हा लोकांच्या मनातील प्रश्न आहे. काही करदात्यांच्या (Taxpayers) मनातील प्रश्न आहे. प्रत्येक गोष्टीवर सरकार कर आकारते, असा काहींचा लकडा रागही आहे. गरिबांनाही वाटते ते खरेदी करत असलेल्या वस्तूंच्या रुपात देशाच्या तिजोरीत फुल नाही पण फुलाची पाकळीचे योगदान देत आहेत. तर अनेकांना वाटते उत्पन्नावरील (Income) , कमाईवरील ही कर रचना समाप्त झाली पाहिजे. याविषयी सीएनबीसी आवाज अर्थ सचिवांना प्रश्न विचारला होता. त्यांनी या प्रश्नाचे उत्तर दिले.
दोन दिवसांपूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी देशाचा अर्थसंकल्प सादर (Budget 2023) केला. नवीन कर व्यवस्था आणि जुनी कर व्यवस्था असे दोन पर्याय केंद्र सरकारने दिले आहेत. पर्याय निवडीचे स्वातंत्र्य नागरिकांना देण्यात आले आहे. करदात्यांना कर भरण्यासाठी अगोदर कर रचना (Income Tax Slab) निवडावी लागेल.
तर देशातून आयकर समाप्त करण्यात येईल का? याविषयी केंद्र सरकारने उत्तर दिले. महसूल सचिव संजय मल्होत्रा यांनी या प्रश्नाचे उत्तर दिले. त्यानुसार, केंद्र सरकार आयकरात वाढ करुन अथवा आयकर कमी करुन सर्वसामान्य जनतेला मदत करते. कारण कर रुपातून जमा झालेला पैसा हा जनतेच्या लोक कल्याणकारी योजनांवरच खर्च होतो.
त्यामुळे त्यांनी आयकर समाप्त होणार नसल्याचे उत्तर सरळ न देता फिरवून दिले. आयकर बंद झाल्यास केंद्र सरकारला कुठून महसूल मिळेल? त्यामुळे लोककल्याणकारी योजनांवर खर्च करण्यासाठी अर्थातच आयकरातून मिळणारे उत्पन्न आवश्यक आहे.
जगातील काही देशातील नागरिकांना कुठलाही प्राप्तिकर द्यावा लागत नाही. यामध्ये कुवेत, बहरीन या देशांचा समावेश आहे. येथील नागरिकांना कुठलाही प्रकारचा प्राप्तिकर द्यावा लागत नाही. बहरीन आणि कुवेत या देशांसोबतच ओमानचा ही या यादीत समावेश आहे. ओमानच्या नागरिकांना उत्पन्नावर कुठलाही कर द्यावा लागत नाही.
भारतातही काही लोकांना कर देण्याची बिलकूल आवश्यकता नाही. ज्या व्यक्तींचे वय 60 वर्षांहून कमी आहे. त्यांची वार्षिक कमाई 2.5 लाख रुपये आहे. त्यांना बिलकूल कर देण्याची गरज नाही. मात्र, या मर्यादेपक्षा अधिकचे उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तीला आयटीआर अर्ज जमा करावा लागतो.
एखाद्या व्यक्तीचे वय 60 वर्षांपेक्षा अधिक आहे आणि 80 वर्षांपेक्षा कमी आहे. तसेच त्यांचे वार्षिक उत्पन्न तीन लाख रुपये आहे. तरीही त्या व्यक्तीला कराच्या परीघात ठेवण्यात येते. त्यांना कर द्यावा लागतो.
तर एखाद्या व्यक्तीचे वय 80 वर्षांपेक्षा अधिक आहे आणि त्याची वार्षिक कमाई 5 लाख रुपये आहे. त्या व्यक्तीला कर भरण्याची गरज नाही. पण उत्पन्न मर्यादा अधिक असल्यास मात्र या नियमाला अपवाद आहे.