आरोग्य आणि जीवन विमा हप्त्यावरील 18 टक्क्यांच्या जीएसटीवरुन संसदेत महाभारत झाले. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी याविषयीची नाराजी जाहीर केली. त्यांनी केंद्राकडे जीएसटी हटवण्याची मागणी केली. त्यानंतर या मुद्यावरून राजकारण तापले. संसदेत या मुद्यावरून जोरदार खडाजंगी झाली. आता केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी विमा प्रीमियमवर जीएसटी हटवण्यासंदर्भात एक महत्वाची घोषणा केली आहे.
निर्णय सर्वानुमते
अर्थमंत्री सीतारमण यांनी यावेळी विरोधकांचा चांगलाच समाचार घेतला. विरोधक दुटप्पी असल्याची टीका त्यांनी केली. यापूर्वी पण विमा क्षेत्रात कर असल्याचे त्यांनी म्हटले. यापूर्वी झालेल्या जीएसटी परीषदेत सर्व राज्यांनी यावर मत मांडायला हवं होते. त्यांनी त्यांच्या स्तरावर हा कर हटवण्यावर विचार केला आहे का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. आरोग्य आणि जीवन विमा प्रीमियमवर 18% जीएसटी हटवण्यासंदर्भात जीएसटी परिषदेच्या येत्या बैठकीत निर्णय घेण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
विमावरील जीएसटीतून 24000 कोटींची कमाई
या क्षेत्रातील तज्ज्ञानुसार, जीवन आणि आरोग्य विम्यावरील प्रीमियमवर 18% दराने जीएसटी लावल्याने विमा खरेदीवर परिणाम झाला आहे. ग्राहकांनी त्यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. आरोग्य विम्याचा वापर हा उपचारासाठी करण्यात येतो. त्यावर जीएसटी लावल्याने सर्वसामान्यांची निराशा झाली आहे. तर जीवन विमाविषयी ग्राहकांच्या काय प्रतिक्रिया आहे, हे सरकारला माहिती आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
जीवन आणि आरोग्य विम्यावरील प्रीमियमवर जीएसटी वसूल केल्यामुळे गेल्या 3 आर्थिक वर्षात सरकारने 24,000 कोटी रुपयांहून अधिकचा महसूल सरकारच्या तिजोरीत जमा झाला आहे. अर्थमंत्र्यांनी सांगितल्याप्रमाणे, जीएसटी वसुलीतील जवळपास 74 टक्के रक्कम राज्यांना परत देण्यात येते.
राहुल गांधी यांची बोचरी टीका
केंद्र सरकारने आरोग्यासह जीवन विमा पॉलिसीवर 18 टक्के जीएसटी लावण्याच्या निर्णयावर विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी जोरदार टीका केली होती. भाजप प्रत्येक संकटात संधी शोधते. विमा क्षेत्रावरील जीएसटी ही या सरकारची असंवेदनशीलता दाखवते. मोदी सरकारने त्या व्यक्तींकडून पण 24 हजार कोटी रुपये वसूल केले, जे आरोग्य सुविधांसाठी कोणापुढे हात पसरवू इच्छित नव्हते, अशी बोचरी टीका त्यांनी केली.