देशातील कोट्यवधी तरुणांना बाप्पा पावला आहे. विविध बँकांमध्ये शिकाऊ उमेदवार म्हणून उमेदवारी करण्याची मोठी संधी उपलब्ध होत आहे. पुढील महिनाभरात अनेक बँकांमध्ये तरुणांसाठी मोठी भरती होत आहे. किती पदवीधरांना बँकांमध्ये संधी मिळेल, किती जागा असतील याची काहीच खबरबात समोर आलेली नाही. पण या सणासुदीच्या काळात ही प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे. काल RBI गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी महिलांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्याची वकिली केली होती. त्यामुळे तरुणींनी त्यांचा बायोडाटा तयार ठेवावा.
21-25 वर्षे वयोगटातील पदवीधरांना नोकऱ्या
बँकेत एका महिन्यात 21-25 वर्षे वयोगटातील तरुणांना नोकरी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होत आहे. देशातील अनेक तरुणांना या सणासुदीच्या काळात लॉटरी लागणार आहे. बेकार म्हणून टोमणे मारणाऱ्यांना धडा शिकवण्याची ही संधी गमाऊ नका. शिकाऊ उमेदवार म्हणून ही नोकरी असेल. बँका अशा शिकाऊ तरुणांना दरमहा 5,000 रुपये मानधन देईल. त्याचवेळी त्यांना बँकिंग कामाचे प्रशिक्षण पण देण्यात येईल. त्यामुळे भविष्यात त्यांची या क्षेत्रासाठी मजबूत दावेदारी होईल. हे पाऊल केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बजेटमधील घोषणेनंतर उचलले आहे. त्यातंर्गत सरकार पुढील पाच वर्षांसाठी एक कोटी तरुणांना अग्रेसर 500 कंपन्यांमध्ये प्रशिक्षण (Internship) देईल.
या पदासाठी पात्रता तरी काय ?
ही महत्वाकांक्षी योजना राबवण्यासाठी बँकांची भूमिका महत्वाची असेल. विपणन, वसुलीसह बँकेतील इतर कामांसाठी तरुणांची ही फौज बँकांना मदत करेल. या कामासाठीचे प्रशिक्षण पण देण्यात येईल. त्यामुळे रोजगाराच्या आघाडीवरील ओरड कमी होण्यासाठी मदत होईल. तर पुढील पाच वर्षांत बँकांना मोठे कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होईल. कायस्वरुपी भरती प्रक्रियेत या कुशल मनुष्यबळाला प्राधान्य मिळेल. या पदासाठी उमेदवाराचे वय 21-25 वर्ष दरम्यान असावे. तो पदवीधर असावा. तो करदाता नसावा. आयआयटी आणि आयआयएम सारख्या मोठ्या संस्थांची त्याच्याकडे पदवी नसावी अशा काही अटी आहेत.
कमीत कमी एका वर्षाचा जॉब
या योजनेतंर्गत कमीत कमी एका वर्षाचा अनुभव घेता येईल. म्हणजे वर्षाला कमीत कमी 60 हजार रुपये गाठीशी असतील. सोबतच त्यांना कामाचे प्रशिक्षण देण्यात येईल. योग्य आणि पात्र उमेदवारांना भविष्यातील कायमस्वरुपी नोकरीसाठी त्याचा फायदा होईल. ज्यांची कामाची गती चांगली आहे, त्यांना कदाचित कायमस्वरुपी नोकरीची संधी पण मिळू शकते. एका महिन्यात ही योजना अंमलात येणार असल्याची माहिती गुरुवारी समोर आली. कॉर्पोरेट मंत्रालयातील सचिवांसोबत IBA ची त्यासाठी बैठक झाली.