मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांची 11 एप्रिलपर्यंत सीबीआय कोठडी (CBI Custody) सुनावली आहे. अनिल देशमुख यांना आज सीबीआयने अटक करुन मुंबई सत्र न्यायालयात विशेष सीबीआय कोर्टात (CBI Special Court) रिमांडसाठी हजर केलं. 100 कोटी वसुली प्रकरणात सीबीआयने दाखल केलेल्या प्रकरणावर आज सीबीआय कोर्टात सुनावणी पार पडली. सुनावणीनंतर विशेष कोर्टाने देशमुखांना 11 एप्रिलपर्यंत सीबीआय कोठडी सुनावली आहे. सीबीआयने सुरुवातीला देशमुखांची 10 दिवसांची कोठडी मागितली होती. मात्र, कोर्टाने त्यांना 6 दिवसांची सीबीआय कोठडी सुनावलीय. मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष सीबीआय कोर्टानं तपास यंत्रणेची मागणी स्वीकारली असून आरोपी सचिन वाझे, संजीप पालांडे, कुंदन शिंदे आणि देशमुख यांची समोरासमोर बसून चौकशी केली जाणार आहे.
अनिल देशमुखांना चौकशीसाठी दिल्लीला न्यावं लागणार आहे. त्यामुळे 10 दिवसांची कोठडी सुनावण्याची मागणी केली होती. मात्र, देशमुखांचे वकील अॅड. अनिकेत निकम यांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतला. देशमुखांनी आतापर्यंत तपासाला सहकार्य केलंय. त्यांची तब्येत ठीक नसल्यामुळे ते दिल्लीपर्यंतचा प्रवास करु शकत नसल्याचं देशमुखांच्या वकिलांनी म्हटलंय. तसंच देशमुख यांच्या खांद्यावर शस्त्रक्रिया करायची असल्यामुळे आर्थर रोड कारागृहातच त्यांची चौकशी करावी, अशा युक्तिवाद देशमुखांच्या वकिलांनी केलाय.
अनिल देशमुख प्रकरणात सीबीआयकडून अॅड. राजमोहन चांद यांनी युक्तिवाद केला. सीबीआयचा तपास सध्या महत्वपूर्ण टप्प्यावर आल्यानं आरोपींच्या कस्टडीची गरज आहे. गुन्हा दिल्लीत दाखल झआलाय. सीबीआयचा सर्व सेटअपही दिल्लीत आहे. त्यामुळे आरोपीला दिल्लीत घेऊन जात चौकशी गरजेची असल्याचं सीबीआयच्या वकिलांनी म्हटलं. त्याचबरोबर मुंबईतील बार मालकांकडून दरमहा 1 कोटीचं टार्गेट देशमुखांनी सचिन वाझेला दिल्याची माहिती आहे. याशिवाय पोलीस दलातील बदल्यांमध्येही देशमुख रस घ्यायचे. देशमुखांसाठी वाझेसोबत पालांडे आणि शिंदे संपर्कात होते. त्यामुळे चौघांची समोरासमोर बसवून चौकशी होणं आवश्यक असल्याचा दावा सीबीआयच्या वकिलांनी केलाय.
अनिल देशमुखाचं वय 73 वर्षे आहे. तसंच त्यांना विविध शारिरीक आजार आहेत. त्यांचा डावा खांदा निखळल्यानं शस्त्रक्रियेची गरज आहे. आतापर्यंत देशमुख हे तपासयंत्रणेला पूर्ण सहकार्य करत असल्यानं जेलमध्येही त्यांची चौकशी होऊ शकते. त्यांच्यावर उपचार सुरु आहेत. त्यामुळे दिल्ली प्रवास करण्याची परवानगी त्यांना नाही. त्यामुळे सीबीआय कोठडीची मागणी फेटाळ्यात यावी, असा युक्तिवाद अॅड. अनिकेत निकम यांनी केला.
इतर बातम्या :